घर खरेदी होईपर्यंत बांधकाम सुसाट; राहायला जाण्याची वेळ आली की महापालिकेचा हातोडा — सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यभराच्या पुंजीचा खेळ कोण खेळतंय?

वारजे-शिवणे भागात सोशल मीडियावर राजरोस जाहिराती; अभियंत्यांचे हितसंबंध नेमके कोणाशी?

इंटरनेटवर खुलेआम जाहिरातींचा सुळसुळाट सुरू आहे, बुकिंग सुरू आहे आणि इमारतींची कामेही जोमात चालू आहेत. मग प्रश्न असा पडतो:

• वारजे आणि शिवणे भागाचे उपअभियंता आणि कनिष्ठ अभियंते नेमके काय करत आहेत?
• लाखो लोकांपर्यंत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या इमारती पोहोचतात, मग या भागातील क्षेत्रीय अभियंत्यांच्या डोळ्यांवर कोणती पट्टी बांधली गेली आहे?
• तुमच्याच कार्यक्षेत्रात ही बांधकामे उभी राहून राजरोस फ्लॅटची विक्री सुरू असताना तुम्ही शांत का आहात?
• तुमचे या बांधकाम विकासकांशी (बिल्डरांशी) नेमके काय वैयक्तिक हितसंबंध आहेत?

तक्रारदारांची गोपनीय माहिती विकासकाला; अधिकाऱ्यांवर एसीपी आणि कार्यकारी अभियंत्यांकडे तक्रार!

पायाभरणी ते पाचवा मजला: महापालिकेची यंत्रणा नेमकी कुठे झोपलेली असते?

• आधी पाया खणला जातो, सिमेंट-काँक्रीटचे खांब उभे राहतात.
• एकावर एक मजले चढतात, बाहेर अधिकृत वाटणारे देखणे फलक झळकतात.
• उघडपणे बुकिंग सुरू होते, शेकडो ग्राहक साईटवर भेटी देतात.
• बँक कर्ज प्रक्रिया होते आणि प्रत्यक्ष चाव्या हातात देण्याची वेळ येते.

फलक अधिकृततेचा भास देतात; सामान्य माणसाने काय सीआयडी तपास करावा?

आरटीआय विचारला तर उलट तपासणी: ‘तुमचा वैयक्तिक संबंध काय?’

• अनधिकृत बांधकाम वाचवण्यासाठी केवळ संबंधित विकासकाच्या मर्जीतील व्यक्तीनेच अर्ज करायचा का?
• आयुष्याची पुंजी गुंतवण्यापूर्वी प्रकल्पाची सत्यता जाणून घेण्याचा अधिकार सामान्य पुणेकराला नाही का?
• माहिती दडवून आणि ती थेट विकासकाला पुरवून कोणाचे आर्थिक हितसंबंध जपले जात आहेत?

३० ते ५० लाखांची धूळधाण: जबाबदारी कोणाची?