गौणखनिज प्रशासनात डिजिटल क्रांती: ‘महाखनिज २.०’चे लोकार्पण; पाच वर्षांत ₹२५ हजार कोटी महसुलाचे उद्दिष्ट

मुंबई : राज्यातील गौणखनिज प्रशासन अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी महसूल विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाखनिज २.०’ डिजिटल प्रणालीचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आले. या प्रणालीच्या माध्यमातून अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर तांत्रिक देखरेख वाढविण्यासोबत पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटी रुपयांच्या महसूल संकलनाचे उद्दिष्ट राज्य शासनाने निश्चित केले आहे.

या प्रसंगी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी प्रणालीच्या कार्यपद्धतीचे सादरीकरण केले. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, रेलटेलचे प्रमुख विनोद अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.

कागदी प्रक्रियेत घट; प्रशासनाला डिजिटल वेग

गौणखनिज व्यवस्थापनातील पारंपरिक कागदी प्रक्रिया, विविध स्तरांवरील विलंब आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी ‘महाखनिज २.०’मध्ये अनेक सेवा डिजिटल स्वरूपात आणण्यात आल्या आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून विकसित करण्यात आलेली ही प्रणाली परवाने, वाहतूक, खाणींचे निरीक्षण आणि दंडात्मक कारवाई यांना एकाच डिजिटल चौकटीत जोडणार आहे.

पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटींचे उद्दिष्ट

शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, जुन्या ‘महाखनिज’ प्रणालीच्या माध्यमातून मागील पाच वर्षांत सुमारे १६ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. नव्या तंत्रज्ञानाधारित प्रणालीद्वारे पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटी रुपयांच्या महसूल संकलनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

‘महाखनिज २.०’ची प्रमुख वैशिष्ट्ये

• १०० टक्के डिजिटल वाहतूक परवाना (DigiTP): पास आणि वाहतूक परवान्यांची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल करण्याची व्यवस्था.
• रिअल-टाईम मॉनिटरिंग: वाहने आणि खाणींच्या निरीक्षणासाठी GPS, ANPR, GIS आणि Geofencing तंत्रज्ञानाचा वापर.
• AI, ड्रोन आणि LiDAR: खाणींचे अचूक सर्वेक्षण आणि संभाव्य अवैध उत्खनन शोधण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन व LiDARचा उपयोग.
• डिजिटल दंडात्मक प्रक्रिया: नियमभंग आढळल्यास स्वयंचलित दंडनिर्धारण, ऑनलाइन पंचनामा आणि ऑनलाइन दंडवसुलीची सुविधा.
• २४×७ नियंत्रण कक्ष: कोकण भवन येथील मध्यवर्ती नियंत्रण कक्षातून परवाने, वाहनांची हालचाल आणि खाणींचे राज्यस्तरीय निरीक्षण.

VAHAN, महाभूलेख व DigiLockerशी जोडणी

‘महाखनिज २.०’ प्रणाली VAHAN, महाभूलेख, DigiLocker, CCTV आणि डिजिटल वजनकाटे अशा विविध शासकीय व तांत्रिक यंत्रणांशी जोडली जाणार आहे. क्षेत्रीय महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी Android आणि iOS मोबाइल ॲप्लिकेशनचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

या डिजिटल प्रणालीमुळे गौणखनिज परवाना व वाहतूक व्यवस्थापनात पारदर्शकता वाढेल, महसूल गळती कमी होईल आणि अवैध उत्खननावरील नियंत्रण अधिक प्रभावी बनेल, असा शासनाचा दावा आहे. मात्र या उद्दिष्टांची प्रत्यक्ष पूर्तता प्रणालीच्या अंमलबजावणीतील सातत्य, डेटाची अचूकता आणि क्षेत्रीय पातळीवरील कठोर कारवाईवर अवलंबून राहणार आहे.