राज्यातील दुष्काळग्रस्तांसाठी दिलासादायक निर्णय: चारा व पाण्यासाठी सर्वंकष नियोजन, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत महत्त्वाच्या घोषणा

 मुंबई: राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांत पशुधनासाठी चारा आणि नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वंकष नियोजन करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री तथा दुष्काळ उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित दुष्काळ उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत चारा खरेदी, चारा लागवड, वाहतूक तसेच वीजजोडणीअभावी बंद असलेल्या नळपाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू करण्याबाबत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले.

चाऱ्याचे दर निश्चित; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती पशुधनाला चाऱ्याची टंचाई भासू नये यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. चारा खरेदीचे दर निश्चित करताना सुक्या चाऱ्यासाठी प्रति किलो १२ रुपये, तर हिरव्या चाऱ्यासाठी प्रति किलो ८ रुपये दर ठरवण्यात आला आहे.

वन, महसूल, जलसंपदा आणि जलसंधारण विभागांच्या उपलब्ध शासकीय जमिनींवर चारा लागवड केली जाणार असून यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत (DPDC) निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या कोकणातील जिल्ह्यांमधील अतिरिक्त चारा टंचाईग्रस्त भागांकडे वळवण्यात येणार आहे. बंद नळपाणीपुरवठा योजना पूर्ववत होणार ग्रामीण भागातील नागरिकांची पिण्याच्या पाण्याची अडचण दूर करण्यासाठी वीजजोडणीअभावी किंवा थकीत वीजबिलांमुळे बंद असलेल्या सर्व नळपाणीपुरवठा योजना तात्काळ सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली असून खंडित झालेल्या वीजजोडण्या तातडीने पूर्ववत केल्या जाणार आहेत.

सध्या राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित असून, पुणे, पालघर, रायगड व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील अतिरिक्त भागांचा समावेश क्षेत्रीय पाहणी आणि अहवालानंतर निश्चित केला जाईल. ५ हजार रुपयांच्या अग्रीम अनुदानाचे निकष स्पष्ट दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर करण्यात येणाऱ्या ५ हजार रुपयांच्या अग्रीम अनुदानासाठी निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. या लाभातून आयकरदाते (Tax Payers), शासकीय वेतनधारक अधिकारी-कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी यांना वगळण्यात आले असून केवळ गरजू शेतकरीच यासाठी पात्र ठरतील. तसेच आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या पात्र लाभार्थ्यांनाही या दुष्काळी उपाययोजनांचा थेट लाभ दिला जाईल. गाळ काढणे, शेतरस्ते आणि मत्स्यबीजासाठी निधी जलसाठ्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी तलावांतील गाळ व मुरूम काढून त्याचा वापर रस्त्यांच्या कामांसाठी केल्यास रॉयल्टीतून (स्वामित्त्व शुल्क) पूर्ण सूट दिली जाणार आहे.

याशिवाय तलाव खोलीकरणासाठी विशेष मदत, शेतरस्ते व पाणंद रस्त्यांची दुरुस्ती व बांधकामासाठी निधी आणि मत्स्य व्यावसायिकांच्या हितासाठी मत्स्यबीज उपलब्ध करून देण्याकरिता आर्थिक तरतूद करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. प्रमुख मंत्र्यांची उपस्थिती: या बैठकीस आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

संबंधित बातमी: दीक्षाभूमीवर येणाऱ्या अनुयायांची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घ्या: महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे प्रशासनाला निर्देश