पुणे, प्रतिनिधी :- शाळकरी मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या जंक फूड, कृत्रिम रंगयुक्त पदार्थ, चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, शीतपेये तसेच जास्त फॅट, मीठ आणि साखर असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या अनियंत्रित विक्रीचा प्रश्न ‘निर्भीड वर्तमान’च्या संपादिका अश्विनी दारोळे यांनी सर्वप्रथम ठळकपणे समाजासमोर आणला होता. तर रिपब्लिकन संघर्ष सेनेच्या वतीने अन्न व औषध प्रशासनाकडे अधिकृत तक्रार देऊन सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता.
मुलांचे आरोग्य आणि त्यांचे भवितव्य यांच्याशी निगडित असलेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाची अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गांभीर्याने दखल घेतली. या प्रश्नाचा सखोल आणि अभ्यासपूर्ण विचार करून त्यांनी राज्यातील शाळांच्या परिसरात जंक फूडच्या विक्री, जाहिरात आणि मोफत वाटपावर निर्बंध आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शाळेच्या आवारात तसेच प्रवेशद्वारापासून ५० मीटर परिसरात जास्त फॅट, मीठ आणि साखर असलेल्या खाद्यपदार्थांवर निर्बंध लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
३० जूनपासून सुरू झाला होता पाठपुरावा
पुणे शहरातील अनेक शाळांच्या परिसरात रंगीत गोळ्या, चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ, शीतपेये आणि इतर निकृष्ट दर्जाच्या पदार्थांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. मुलांना आकर्षित करण्यासाठी भडक रंग, अनारोग्यकारक घटक आणि विविध प्रलोभनांचा वापर केला जात असल्याची गंभीर बाबही समोर आली होती.
याची दखल घेत ‘निर्भीड वर्तमान’ च्या संपादिका सौ. अश्विनी दारोळे यांनी या प्रश्नाला जनहिताचा विषय मानून ठळक प्रसिद्धी दिली. दिनांक ३० जून २०२६ रोजी निर्भीड वर्तमानच्या संकेतस्थळावर—
> “FDA शाळा परिसरातील घातक ‘जंक फूड’ विक्रीवर बंदी घाला; रिपब्लिकन संघर्ष सेनेची अन्न व औषध प्रशासनाकडे मागणी” या मथळ्याखाली सविस्तर वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते.
तर रिपब्लिकन संघर्ष सेनेचे महाराष्ट्र राज्य सचिव यांनी अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तांसह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अधिकृत निवेदन पाठविले. या निवेदनात शाळांच्या १०० मीटर परिसरातील दुकानांची अचानक तपासणी करणे, संशयित खाद्यपदार्थांचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणे आणि दोषी विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
मुलांच्या आरोग्याला सर्वाधिक प्राधान्य
FDAच्या निर्णयानुसार शाळांच्या आवारात आणि शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून ५० मीटर परिसरात जास्त चरबी, ट्रान्स फॅट, मीठ किंवा साखर असलेल्या खाद्यपदार्थांची विक्री, जाहिरात आणि मोफत वाटप रोखण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामध्ये चिप्स, चॉकलेट, शीतपेये आणि अन्य प्रक्रिया केलेल्या जंक फूडचा समावेश होतो.
हा निर्णय केवळ शाळेबाहेरील दुकानांपुरता मर्यादित नसून, शाळांचे कॅन्टीन आणि विद्यार्थ्यांना अन्नपुरवठा करणाऱ्या व्यवस्थांनाही लागू होणार आहे. शाळांच्या कॅन्टीनमध्ये पौष्टिक आणि आरोग्यवर्धक खाद्यपदार्थांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
FDAच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे
शाळांच्या परिसरातील मुलांना सहज उपलब्ध होणाऱ्या जंक फूडवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खालील महत्त्वाच्या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत:
शाळेच्या आवारात आणि प्रवेशद्वारापासून ५० मीटर परिसरात जंक फूडच्या विक्रीवर निर्बंध.
जास्त चरबी/ फॅट, मीठ व साखर असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या जाहिराती आणि मोफत वाटपावर बंदी.
शाळांच्या कॅन्टीनमध्ये आरोग्यदायी व पौष्टिक अन्नाला प्राधान्य.
कॅन्टीन आणि अन्नपुरवठा व्यवस्थेने अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन करणे आवश्यक.
नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे की नाही, यासाठी नियमित तपासणी.
वर्षातून किमान दोन वेळा शाळांतील अन्नव्यवस्थेची तपासणी.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई.
जंक फूडमुळे मुलांच्या आरोग्याला धोका
जास्त साखर, मीठ, चरबी, कृत्रिम रंग आणि प्रिझर्व्हेटिव्ह असलेल्या पदार्थांचे नियमित सेवन केल्यामुळे मुलांच्या आरोग्यावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. पचनसंस्थेचे विकार, लठ्ठपणा, मधुमेहाचा धोका, दातांचे आजार, ॲलर्जी, त्वचारोग आणि एकाग्रतेवर परिणाम अशा समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असते.
रिपब्लिकन संघर्ष सेनेच्या निवेदनात मुलांना आकर्षित करण्यासाठी काही खाद्यपदार्थांमध्ये खेळणी किंवा ‘क्ले’सारख्या वस्तू दिल्या जात असल्याचाही उल्लेख करण्यात आला होता. लहान मुले अज्ञानाने अशा वस्तू खाद्यपदार्थांचा भाग समजून गिळण्याची शक्यता असल्यामुळे या प्रकारांवरही कठोर देखरेख आवश्यक असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले होते.
‘ईट राइट स्कूल’ संकल्पनेला चालना
या निर्णयातून केवळ जंक फूडला प्रतिबंध घालणे नव्हे, तर विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी आहाराच्या सवयी निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. शाळांमध्ये ताजी फळे, दूध, मोड आलेली कडधान्ये, पौष्टिक नाश्ता, स्वच्छ आणि सुरक्षित अन्न उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. मुलांच्या आहारात बदल घडवून निरोगी पिढी घडविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
कर्तव्यदक्ष अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचे कौतुक
मुलांच्या आरोग्याचा हा गंभीर विषय केवळ तक्रारीपुरता मर्यादित न ठेवता त्याचा सखोल अभ्यास करून राज्यव्यापी आणि ठोस निर्णय घेतल्याबद्दल FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.
जनतेच्या आरोग्याशी संबंधित विषयांवर तत्परतेने कारवाई करणारे, प्रशासनात शिस्त आणणारे आणि नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणारे कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून तुकाराम मुंढे यांची ओळख आहे. शाळकरी मुलांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावरही त्यांनी गांभीर्याने विचार करून ठोस उपाययोजना जाहीर केल्याने पालक आणि सामाजिक संघटनांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.
“संपूर्ण पिढीच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्न” — अश्विनी दारोळे
या निर्णयाबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना निर्भीड वर्तमानच्या संपादिका अश्विनी दारोळे म्हणाल्या की “शाळांच्या परिसरात सहज उपलब्ध होणाऱ्या घातक आणि अपायकारक खाद्यपदार्थांमुळे मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे आम्ही निदर्शनास आणून दिले होते. हा केवळ एका दुकानाचा किंवा एका शाळेचा विषय नसून संपूर्ण पिढीच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्न आहे. निर्भीड वर्तमानच्या माध्यमातून आम्ही या विषयाला ठळकपणे समाजासमोर आणले. या गंभीर बाबीची दखल घेऊन सखोल अभ्यासानंतर विद्यार्थ्यांच्या हिताचा ठोस निर्णय घेतल्याबद्दल कर्तव्यदक्ष FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि संबंधित प्रशासनाचे आम्ही मनःपूर्वक अभिनंदन व आभार व्यक्त करतो.”
रिपब्लिकन संघर्ष सेनेकडून निर्णयाचे स्वागत
रिपब्लिकन संघर्ष सेनेच्या वतीनेही FDAच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. संघटनेच्या वतीने प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगण्यात आले की, “३० जून रोजी आम्ही अन्न व औषध प्रशासनाकडे अधिकृत निवेदन देऊन शाळांच्या परिसरातील जंक फूड विक्रीवर निर्बंध घालण्याची, दुकानांची अचानक तपासणी करण्याची, संशयित पदार्थांचे नमुने तपासण्याची आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मुलांच्या आरोग्याच्या या गंभीर प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेऊन सखोल आणि अभ्यासपूर्ण निर्णय घेतल्याबद्दल FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे रिपब्लिकन संघर्ष सेनेच्या वतीने मनःपूर्वक कौतुक आणि आभार व्यक्त करण्यात येत आहेत.”
मागणीशी सुसंगत राज्यव्यापी निर्णय
रिपब्लिकन संघर्ष सेनेने पुण्यातील शाळांच्या १०० मीटर परिसरातील दुकानांची अचानक तपासणी करण्याची मागणी केली होती. FDAने राज्यातील शाळांच्या ५० मीटर परिसरात जंक फूडची विक्री, जाहिरात आणि मोफत वाटप रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संघटनेने उपस्थित केलेल्या मुख्य प्रश्नाशी हा निर्णय सुसंगत असल्यामुळे हा पाठपुरावा जनहिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरल्याची भावना पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
अंमलबजावणीवर राहणार लक्ष
केवळ आदेश जारी करणे पुरेसे नसून त्याची प्रत्यक्ष आणि कठोर अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. स्थानिक FDA अधिकारी, शिक्षण विभाग, शाळा प्रशासन, महापालिका, पालक आणि सामाजिक संघटनांनी संयुक्तपणे नियमांचे पालन होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
प्रत्येक शाळेच्या परिसरातील दुकानांची नियमित तपासणी, पॅकबंद पदार्थांची मुदत व लेबल तपासणे, अन्नसुरक्षा परवान्यांची पडताळणी करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
निर्भीड वर्तमान आणि रिपब्लिकन संघर्ष सेना या निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणार असून, नियमभंग आढळल्यास पुराव्यांसह प्रशासनाकडे तक्रार करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निर्भीड वर्तमानची भूमिका
मुलांचे आरोग्य हा कोणत्याही व्यापारापेक्षा मोठा विषय आहे. मुलांना लहान वयातच आरोग्यदायी आहाराची सवय लागणे आवश्यक आहे. शाळांच्या परिसरात जंक फूडची विक्री रोखण्याचा FDAचा निर्णय स्वागतार्ह असून, त्याची राज्यभर कठोर, पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
