पुणे महापालिकेतील ९ समाविष्ट गावांचा विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात; तब्बल १४३ फेरबदल प्रस्तावित, लोहगावमध्ये सर्वाधिक बदल

पुणे: पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या नऊ गावांसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप विकास आराखड्याला (DP) गती मिळाली असून, यात तब्बल १४३ महत्त्वपूर्ण फेरबदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. नागरिकांनी नोंदवलेल्या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर हे बदल सुचवण्यात आले आहेत. हा सुधारित विकास आराखडा आता अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवला जाणार आहे.

७ हजार ५९० हरकतींवर सुनावणी पूर्ण

महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या या नऊ गावांचा विकास नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हावा, यासाठी प्रशासनाने प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला होता. त्यावर नागरिक, स्थानिक रहिवासी आणि भूखंडधारकांकडून सुमारे ७ हजार ५९० हरकती व सूचना दाखल झाल्या होत्या. नियुक्त समितीने या सर्व हरकतींवर सविस्तर सुनावणी घेतली. स्थानिक गरजा, भौगोलिक परिस्थिती आणि नागरिकांच्या मागण्यांचा विचार करून समितीने एकूण १४३ फेरबदल सुचवले आहेत.

रस्त्यांच्या जाळ्यावर सर्वाधिक भर

प्रस्तावित १४३ फेरबदलांपैकी सर्वाधिक ८४ फेरबदल हे थेट रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्थेशी संबंधित आहेत. वाढत्या नागरीकरणामुळे या भागांत वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनत चालली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सूचनांचा विचार करून रस्त्यांचे रुंदीकरण, नव्या रस्त्यांचे आरक्षण आणि काही प्रस्तावित रस्त्यांच्या रचनेत बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे या गावांमध्ये भविष्यात वाहतुकीचे सक्षम जाळे उभे राहण्यास मदत होणार आहे.

लोहगावमध्ये सर्वाधिक ३१ फेरबदल

फेरबदलांच्या यादीत लोहगाव अव्वल ठरले आहे. एकट्या लोहगाव परिसरात सर्वाधिक ३१ फेरबदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. उर्वरित नऊ गावांमध्येही आरक्षणे, खेळाची मैदाने, उद्याने आणि सार्वजनिक सुविधांच्या संदर्भात स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव

समितीने अंतिम केलेला हा सुधारित प्रारूप विकास आराखडा आता राज्य शासनाच्या नगररचना विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. राज्य शासनाची अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर या गावांच्या नियोजित विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असून, नागरिकांना पायाभूत नागरी सुविधा मिळणे सुलभ होणार आहे.

संबंधित बातमी: ‘निर्भीड वर्तमान फाउंडेशन’च्या आमरण उपोषणाचा पहिल्याच दिवशी ऐतिहासिक विजय! आरटीओ प्रशासन अखेर झुकले; कारवाईचे आदेश जारी झाल्यानंतर उपोषण तूर्त स्थगित