हिंजवडी-माण-मारुंजी परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी प्रशासकीय पावले वेगाने; सहा डीपी रस्त्यांच्या भूसंपादनासह टीडीआर प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

पुणे:- हिंजवडी आयटी पार्क आणि लगतच्या माण-मारुंजी परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था, पाणीटंचाई आणि पायाभूत सुविधांचा ताण दूर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. या भागातील प्रस्तावित सहा विकास आराखडा (डीपी) रस्त्यांच्या भूसंपादनाला गती देऊन टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) प्रक्रिया एका महिन्याच्या आत पूर्ण करावी, तसेच डिसेंबर २०२६ पासून रस्त्यांची प्रत्यक्ष विकासकामे सुरू करण्यासाठी निविदा व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने राबवावी, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत डुडी यांनी या भागातील सर्व पायाभूत सुविधांचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीस पीएमआरडीए, एमआयडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पोलीस प्रशासन आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

डीपी रस्त्यांचे भूसंपादन आणि कालबद्ध नियोजन

हिंजवडी-माण-मारुंजी परिसरातील रस्त्यांचे जाळे सक्षम करण्यासाठी सहा डीपी रस्त्यांचा विकास प्रस्तावित आहे. यापैकी:

• दोन रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांनी एफएसआयच्या माध्यमातून सहमती दर्शविली असून, त्यांचे काम पहिल्या टप्प्यात तात्काळ हाती घेतले जाईल.

• उर्वरित चार रस्त्यांसाठी जमीनमालकांसोबत स्वतंत्र बैठका घेऊन संमतीपत्रे मिळविण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

• संबंधित मुख्य अभियंता आणि भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी सर्व प्रक्रिया गतीने पूर्ण करून महिनाभरात टीडीआर देण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी.

• या सहाही रस्त्यांचे भूसंपादन आणि प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचा कालबद्ध आराखडा पुढील बैठकीत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.

खड्डे दुरुस्ती, जंक्शन अपग्रेडेशन आणि मेट्रो कनेक्टिव्हिटी

पावसाळ्यानंतर रस्त्यांची झालेली दुरवस्था लक्षात घेता, प्रमुख रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणे आणि साईडपट्ट्यांची दुरुस्ती विहित मुदतीत पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. याशिवाय:

• निधी वाटप व निविदा: स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, प्रमुख चौकांचे जंक्शन अपग्रेडेशन आणि इतर नागरी सुधारणांसाठी निधी मंजूर झाला असून, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून डिसेंबर २०२६ मध्ये प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होईल.

• अतिक्रमण निर्मूलन व वाहतूक नियमन: रस्त्यांवरील अनधिकृत अतिक्रमणे हटविणे, जड वाहनांच्या ये-जा वेळेचे नियमन करणे आणि विविध प्राधिकरणांमध्ये समन्वय ठेवण्यावर भर देण्यात आला.

• लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी: आयटी कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर सुलभ व्हावा यासाठी बाणेर, बालेवाडी, हिंजवडी फेज-२ आणि फेज-३ मधील मेट्रो स्थानकांना जोडणारे पोहोच रस्ते आणि फीडर वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

वीज उपकेंद्रासाठी सहा एकर जागा

हिंजवडी आयटी पार्क आणि परिसराची भविष्यातील वाढती विजेची मागणी लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीला (एमएसईटीसीएल) नवीन उपकेंद्र उभारण्यासाठी सहा एकर जागा हस्तांतरित करण्याची प्रशासकीय कार्यवाही तात्काळ करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

दोन टीएमसी पाणी नियोजन आणि घनकचरा व्यवस्थापन

वाढत्या नागरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या मूलभूत समस्यांवर बैठकीत दीर्घकालीन उपाययोजना आखण्यात आल्या:

• दोन टीएमसी पाणीपुरवठा: हिंजवडी व परिसराची औद्योगिक व निवासी गरज भागवण्यासाठी दोन टीएमसी पाणी नियोजनाचा सविस्तर अहवाल महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने पुढील बैठकीत सादर करावा.

• घनकचरा व्यवस्थापन: आजूबाजूच्या गावांमधील कचरा संकलन व विल्हेवाटीसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने संबंधित ग्रामपंचायतींसोबत तातडीने सामंजस्य करार करावेत.

• दंडात्मक कारवाई: उघड्यावर अनधिकृतपणे कचरा टाकणाऱ्या ठिकाणांचे सर्वेक्षण करून संबंधितांना कायदेशीर नोटिसा बजावणे आणि कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

पुढील आढावा बैठकीत सर्व विभागांनी रस्ते दुरुस्ती, भूसंपादन, वीज पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा योजना, घनकचरा प्रकल्प आणि वाहतूक नियमन व्यवस्थेचा अद्ययावत ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ (प्रगती अहवाल) सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे हिंजवडी आणि परिसरातील वाहतूक समस्या सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.