पुणे, प्रतिनिधी:- पुण्यातील शिवणे, वारजे-कर्वेनगर परिसरात अनाधिकृत बांधकामांनी पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. प्रशासन केवळ ‘कागदोपत्री‘ कारवाईचा दिखावा करत असून, प्रत्यक्ष मैदानात मोठी अनाधिकृत बांधकामे राजरोसपणे सुरू आहेत. या प्रकाराकडे पुणे महानगरपालिकेचा बांधकाम विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा गंभीर आरोप ‘रिपब्लिकन संघर्ष सेने’चे संस्थापक अध्यक्ष शशिकांत कांबळे यांनी केला आहे.
रिपब्लिकन संघर्ष सेनेने महापालिकेच्या अभियंत्यांना थेट आव्हान दिले आहे. शशिकांत कांबळे म्हणाले, “पुढील सात दिवसांच्या आत महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता आणि कनिष्ठ अभियंत्यांनी स्वतः शिवणे, वारजे-कर्वेनगर मध्ये येऊन प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करावी. आम्ही कोणत्याही व्यक्तीविरोधात वैयक्तिक तक्रार करत नाही, तर हा संपूर्णतः सार्वजनिक हिताचा प्रश्न आहे. संघटनेच्या वतीने तुम्हाला सध्या सुरू असलेली सर्व अनाधिकृत बांधकामे प्रत्यक्ष दाखवली जातील. महापालिकेने यावर तातडीने कारवाई करावी.”
संघटनेने निदर्शनास आणून दिलेल्या काही प्रमुख ठिकाणांची माहिती: सर्वे क्रमांक १३१ आणि १२७ राजयोग सोसायटी परिसर, सर्वे क्रमांक ०९ तपोधाम जलशुद्धीकरण केंद्र परिसर, वारजे हायवे लगत आर.एम.डी. कॉलेजच्या मागील बाजू, यशोदिप चौक, पॉप्युलर कॉलनी, शिवणे परिसर आणि दांगट पाटील नगर
“बांधकाम तोडकामासाठी जो लाखो रुपयांचा सार्वजनिक खर्च होतो, तो प्रशासनाच्या ढिम्म कारभारामुळे वाया जातो. हा खर्च संबंधित जबाबदार कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यांच्या पगारातून का वसूल करण्यात येऊ नये?” असा खडा सवाल कांबळे यांनी केला आहे. कारण अवैध बांधकाम निष्कासित करण्यासाठी आलेला खर्च संबंधितांकडून वसुल करावा असा नियम आहे परंतु आजरोजी पर्यंत किती दंड / खर्च वसुल झाला हे तपासून बघावे. तेरी भी चुप मेरी भी चूप….! असा प्रकार सुरू आहे.
राज्य सचिव आयु. श्रीकांत दारोळे यांनी प्रशासनाकडे कडक मागणी केली आहे की, “जेव्हा अनाधिकृत बांधकाम आढळते आणि पहिली नोटीस बजावली जाते, ती नोटीस त्वरित महापालिकेच्या ऑनलाइन पोर्टलवर प्रसिद्ध करावी. यामध्ये सर्वे नंबर, जागेचा मालक आणि विकासकाचे नाव स्पष्ट असावे. यामुळे घर घेणाऱ्या सामान्य नागरिकांची होणारी आर्थिक आणि मानसिक फसवणूक टळेल आणि प्रशासनावरही प्रभावी कारवाई करण्याचा दबाव निर्माण होईल.” कोणाला खाजगी स्वरूपात तक्रार करण्याची गरज लागणार नाही.
पुढील सात दिवसांत सर्व अनाधिकृत बांधकामे थांबवून ती निष्कासित न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा रिपब्लिकन संघर्ष सेनेने दिला आहे. या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची असेल, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे.
नागरिकांनी संभ्रमात न राहता अनाधिकृत बांधकामांबाबत खालील जबाबदार बांधकाम विकास विभाग झोन ०३, अधिकाऱ्यांना थेट जाब विचारावा:
कार्यकारी अभियंता श्री. मुकुंद बर्वे ९६८९९३१८२३
उपअभियंता श्री. सुधीर सोनवणे ९६८९९३१६६४
कनिष्ठ अभियंता श्री. आशिष पवार ९६१९९४२२६६
रिपब्लिकन संघर्ष सेनेने नागरिकांना कष्टाची पुंजी अशा संशयास्पद प्रकल्पांत न गुंतवण्याचे कळकळीचे आवाहन केले आहे. कोणत्याही मालमत्तेची खरेदी करण्यापूर्वी अधिकृत कागदपत्रांची पडताळणी करावी. तसेच, अनाधिकृत बांधकामांबाबत माहिती देण्यासाठी नागरिक थेट रिपब्लिकन संघर्ष सेनेशी संपर्क साधू शकतात:
संपर्क क्रमांक: ९३२२४४२३२९ वेबसाईट:-www.republicansangharshsena.com
