अल-निनोच्या सावटाखाली पुणे जिल्ह्यात पाणी नियोजनाचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’; स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २० टक्के पाणी कपातीचे निर्देश

पुणे: राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला असून, अल-निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईचा मुकाबला करण्यासाठी पुणे जिल्हा प्रशासनाने आतापासूनच कंबर कसली आहे. आगामी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत जिल्ह्यातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा भासू नये, यासाठी उपलब्ध जलसाठ्याचे अत्यंत काटकसरीने व्यवस्थापन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २० टक्के पाणी कपात लागू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीस पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता अमोल कोल्हे, अधीक्षक अभियंता पृथ्वीराज फाळके, मनपा मुख्य अभियंता श्री. जगताप, श्री. तारू यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

खडकवासला प्रकल्पात २५ टक्के कमी साठा; शहरात २५ टक्के कपातीचा प्रस्ताव शासनाच्या ५ ऑक्टोबर २०२६ च्या निर्णयानुसार जलसंपदा विभागाने उपलब्ध पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन मांडले आहे. बैठकीत दिलेल्या माहितीनुसार, १५ ऑक्टोबर २०२६ अखेर खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पात मृतसाठा, बाष्पीभवन आणि बफर साठा वगळता केवळ अंदाजे २० टीएमसी उपयुक्त पाणी उपलब्ध आहे.

दरवर्षीच्या सरासरी तुलनेत हा साठा तब्बल २५ टक्क्यांनी कमी आहे. यंदा परतीचा पाऊस समाधानकारक न झाल्याने उपलब्ध पाण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. या परिस्थितीचा विचार करून पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यात २५ टक्के कपात करावी तसेच शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा लागू करण्यात यावा, अशी ठोस भूमिका जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता पृथ्वीराज फाळके यांनी मांडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २० टक्के कपातीचे निर्देश पवना, भामा आसखेड, चासकमान आणि नीरा खोऱ्यातील धरणांमध्ये सध्या ९० ते ९५ टक्के पाणीसाठा असला, तरी पुढील वर्षाच्या ऑगस्ट अखेरपर्यंत हा साठा पुरवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भविष्यातील गंभीर परिस्थिती टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणी वापरात किमान २० टक्के कपात करून दैनंदिन वितरणाचे नियोजन करावे, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले.

उन्हाळी सिंचनाचे आवर्तन रद्द; रब्बीला मिळणार मर्यादित पाणी पाणी नियोजनाचा थेट फटका शेतीच्या सिंचनाला बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उपलब्ध पाणीसाठ्यातून रब्बी हंगामासाठी सिंचनाचे आवर्तन सोडण्यात येईल. मात्र, त्यानंतर धरणांमध्ये पुरेसा साठा शिल्लक राहण्याची शक्यता नसल्याने यंदा उन्हाळी हंगामासाठी कोणतेही सिंचन आवर्तन दिले जाणार नाही, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे उपलब्ध पाणी केवळ पिण्यासाठी राखून ठेवण्यावर प्रशासनाचा पूर्ण भर असणार आहे.

पाणीचोरी रोखण्यासाठी संयुक्त पथके; थेट वीजजोड तोडणार कमी पाणीसाठ्याच्या काळात अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी प्रशासन कठोर पावले उचलणार आहे. यासाठी महसूल, महावितरण, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त भरारी पथके तैनात करण्यात येणार आहेत. कालवे किंवा नदीपात्रातून अनधिकृतपणे पाणी उपसणारे पंप व मोटारी तत्काळ जप्त करण्यात येतील. तसेच, पाणीचोरी आढळल्यास संबंधित ठिकाणचा वीजपुरवठा महावितरणने तत्काळ खंडित करावा, असे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत.

संवेदनशील भागात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात येईल. सर्व संबंधित विभागांनी एकमेकांशी समन्वय ठेवून पाणी गळती, अपव्यय आणि अनधिकृत उपशावर वेळीच नियंत्रण मिळवावे, जेणेकरून उन्हाळ्यातील टंचाईची तीव्रता कमी करता येईल, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी शेवटी केले.

संबंधित बातमी: पवना बंदिस्त जलवाहिनीवर मुख्यमंत्रीस्तरीय बैठकीची मागणी