पिंपरी-चिंचवड पोलिसांना मिळणार स्वतःचे हक्काचे आणि आधुनिक मुख्यालय; ताथवडे येथील २० हेक्टर जमीन मंजूर

पुणे प्रतिनिधी:- पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत, राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिपत्याखालील २० हेक्टर शासकीय जमीन पोलीस आयुक्तालयासाठी देण्यास औपचारिक मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या आधुनिक आणि सुसज्ज मुख्यालयाचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरणार आहे.

पुणे जिल्ह्यातील ताथवडे येथील वळूमाता प्रक्षेत्राच्या ६७.१४ हेक्टर जमिनीपैकी २० हेक्टर जमीन पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाचे मुख्यालय, परेड ग्राउंड आणि इतर अनुषंगिक सुविधांसाठी पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड यांना हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही जमीन भोगवटामूल्यरहित आणि महसूलमुक्त दराने प्रदान करण्यात आली आहे.

पिंपरी-चिंचवड हे वेगाने वाढणारे औद्योगिक आणि नागरी केंद्र आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलीस प्रशासनाचे सक्षमीकरण करणे ही काळाची गरज होती. या नवीन मुख्यालयामुळे पोलिसांचे काम अधिक प्रभावीपणे चालण्यास मदत होणार असून, नागरिकांना अधिक उत्तम आणि जलद सेवा मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

शासनाने घातलेल्या महत्त्वाच्या अटी:

या जमिनीच्या वापराबाबत शासनाने काही कडक अटी व शर्ती घातल्या आहेत:

ही जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून धारण केली जाईल.

दिलेल्या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर प्रकल्पासाठीच (मुख्यालय आणि अनुषंगिक सुविधा) केला जाईल.

या जमिनीवर कोणतीही विक्री, हस्तांतरण, गहाण किंवा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही.

ताथवडे येथील पशुसंवर्धन प्रक्षेत्राच्या जैवसुरक्षा व्यवस्थेला (Biosecurity) कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, याची पूर्ण काळजी पोलीस प्रशासनाला घ्यावी लागेल. तसेच ध्वनी प्रदूषणाचा त्रास होऊ नये म्हणून ध्वनिरोधक स्वयंचलित यंत्रणा बसवणे बंधनकारक असेल.

जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून ३ वर्षांच्या आत मंजूर प्रयोजनासाठी वापर सुरू करणे अनिवार्य आहे.

शासनाची पूर्वपरवानगी मिळाल्याशिवाय जमिनीचे पोट-विभाजन करता येणार नाही.

महसूल विभागाने जारी केलेल्या या शासन निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या पोलीस प्रशासकीय सोयीसुविधांच्या आधुनिकीकरणाला मोठी गती मिळाली आहे. पोलीस विभागाच्या या नवीन मुख्यालयामुळे भविष्यात शहराच्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने अधिक बळकटीकरण होणार आहे.