आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करा: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मुंबई: आदिवासी समाजाचे शिक्षण, वनहक्क, पुनर्वसन, पिण्याचे पाणी, आधार नोंदणी आणि कामगार कल्याणाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे सकारात्मक असून संबंधित सर्व विभागांनी आपापसांत समन्वय ठेवून कालबद्ध कृती आराखड्याद्वारे या कार्यवाहीला गती द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे श्रमजीवी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

शिक्षणाचा हक्क आणि आश्रमशाळांचे सक्षमीकरण

आदिवासी विद्यार्थ्यांना वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे, शुल्कमुक्त शिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि वेळेवर पुरेशी शिष्यवृत्ती देण्याबाबत धोरणात्मक व सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यासाठी संबंधित विभागाला तातडीने सविस्तर तपासणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. यासोबतच आदिवासी आश्रमशाळांमधील रिक्त पदे तातडीने भरणे आणि जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पुरेशा वर्गखोल्या, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे व क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्याचे ठरले. ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेच्या धर्तीवर आदिवासी विकासाचा सर्वसमावेशक स्वतंत्र आराखडा तयार करताना विविध संघटनांच्या उपयुक्त सूचनांचा समावेश केला जाईल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

वनहक्क दाव्यांसाठी १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत विशेष मोहीम

जमीन हक्कांपासून वंचित राहिलेल्या आदिवासी कुटुंबांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आणि प्रलंबित असलेले पात्र वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय ठाणे, पालघर, नाशिक, पुणे, रायगड आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमधील वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या कुटुंबांच्या सामाजिक व आर्थिक पुनर्वसनासाठी सर्वंकष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

जल जीवन मिशन, आधार नोंदणी आणि जन्माचे दाखले

दुर्गम व आदिवासी पाड्यांमधील प्रत्येक कुटुंबापर्यंत ‘जल जीवन मिशन’अंतर्गत पिण्याचे शुद्ध पाणी पोहोचविण्यासाठी ठोस व कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले. तसेच, ओळखपत्राअभावी शासकीय योजनांपासून वंचित राहणाऱ्या नागरिकांसाठी जिल्हानिहाय विशेष आधार नोंदणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. आदिवासी आणि भटके-विमुक्त समुदायातील नागरिकांना जन्माचे दाखले विनाअडथळा मिळावेत, यासाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

संबंधित बातमी: राज्यातील दुष्काळग्रस्तांसाठी दिलासादायक निर्णय: चारा व पाण्यासाठी सर्वंकष नियोजन, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत महत्त्वाच्या घोषणा