(नागपूर) : राज्यातील जिल्हा परिषद (ZP) शाळांमध्ये शिक्षकांच्या बदल्या आणि महिला शिक्षकांची भूमिका यावर हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session) महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत बोलताना मोठी घोषणा केली आहे.
मंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले की, जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांच्या बदली धोरणांमध्ये महिला शिक्षकांना प्राधान्य देण्यावर सरकार विचार करत आहे. विशेषत: मुलींची संख्या अधिक असलेल्या शाळांमध्ये महिला शिक्षकांची नियुक्ती करण्याच्या संदर्भात ग्रामविकास विभागासोबत तातडीने बैठक घेतली जाईल.
बदली धोरणात बदल अपेक्षित:
सध्याच्या बदली धोरणात महिलांसाठी वेगळे असे प्राधान्य नाही. सध्या दुर्धर आजार, पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि उमेदवारांची पसंती यासारख्या घटकांचाच विचार केला जातो. मात्र, मुलींची सुरक्षितता आणि त्यांच्या सोयीसाठी महिला शिक्षकांची संख्या वाढवण्याची गरज लक्षात घेऊन या धोरणात बदल केला जाईल, असे संकेत मंत्री डॉ. भोयर यांनी दिले.
शाळांमध्ये मुलींच्या सुरक्षिततेवर भर:
महिला शिक्षकांच्या नियुक्तीव्यतिरिक्त शाळांमध्ये मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये:
* पोक्सो समिती (POCSO Committee)
* युवा गट (Youth Group)
* तक्रार निवारण प्रणाली (Grievance Redressal System)
या उपाययोजनांचा समावेश आहे. ज्या शाळांमध्ये महिला समुपदेशक किंवा महिला शिक्षकांची कमतरता आहे, तिथे संबंधित विभागाशी चर्चा करून महिला समुपदेशकाची व्यवस्था करण्यावरही भर दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावणार:
याव्यतिरिक्त, शाळांच्या अर्थसहाय्याबद्दलही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
* २००८ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळांना वेतनेतर अनुदान (Non-salary Grant) देण्याबाबत वित्त विभागासोबत चर्चा केली जाईल.
* २००८ पूर्वीच्या शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान वेळेवर देण्यासाठी विभागाला आवश्यक निर्देश देण्यात येतील, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
या घोषणेमुळे जिल्हा परिषद शाळांतील महिला शिक्षकांसह, अनेक शाळांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
