समाज पोखरणाऱ्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ नीतीविरोधात जनसमुदायाचा महापूर; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक ते प्रांत कार्यालयापर्यंत हजारो आंबेडकरी अनुयायांची वज्रमूठ, संपूर्ण शहर निळेमय!
संगमनेर (विशेष प्रतिनिधी): सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या उपवर्गीकरणाबाबत आणि ‘क्रिमीलेअर’ तत्त्व लागू करण्याबाबत दिलेल्या अत्यंत संवेदनशील आणि अन्यायकारक निर्णयाच्या विरोधात दिनांक ०२/०७/२०२६ रोजी संगमनेर शहरात अभूतपूर्व असा ऐतिहासिक विराट मोर्चा काढण्यात आला. ‘आंबेडकर समिती, संगमनेर’ यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या महामोर्चामध्ये सर्वपक्षीय नेते, विविध सामाजिक संघटनांचे आक्रमक पदाधिकारी आणि हजारो आंबेडकरी अनुयायी सर्व प्रकारचे वैयक्तिक गट-तट, राजकीय हेवेदावे आणि अंतर्गत मतभेद पुरते बाजूला सारून एकाच निळ्या झेंड्याखाली वज्रमुठ करून एकत्र आले होते. या मोर्चामध्ये शहरासह ग्रामीण भागातील कानाकोपऱ्यातून आलेले नागरिक, महिला, ज्येष्ठ आणि तरुणांची उपस्थिती ऐतिहासिक आणि डोळे दिपवणारी होती.
हा मोर्चा केवळ एका न्यायालयीन निर्णयाविरोधात नव्हता, तर सरकारच्या ‘फोडा, झोडा आणि राज्य करा’ या कुटील नीतीविरोधात बहुजन समाजाच्या मनात साचलेल्या तीव्र संतापाचा ज्वालामुखी होता, असा सूर याप्रसंगी उमटला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक ते प्रांत कार्यालय: क्रांतीचे वादळ
बुधवारी सकाळी शहरातील ऐतिहासिक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक येथे सर्व भीमसैनिक आणि अनुयायी एकत्र येण्यास सुरुवात झाली. महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला अत्यंत सन्मानाने पुष्पहार अर्पण करून आणि अभिवादन करून जनसमुदायाचा हा अथांग महापूर प्रात कार्यालयाच्या दिशेने निघाला. मोर्चा जसा जसा पुढे सरकत होता, तशी तशी नागरिकांची गर्दी वाढतच गेली. “निर्णय मागे घ्या”, “आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे”, “जातीपातीचे घाणेरडे राजकारण करणाऱ्या सरकारचा निषेध असो” अशा गगनभेदी आणि काळीज थरकावून सोडणाऱ्या घोषणांनी संपूर्ण संगमनेर शहर आणि परिसर दणाणून सोडला होता. आंदोलकांच्या हातातील निळे झेंडे आणि निषेधाचे फलक यामुळे संपूर्ण मोर्चा मार्ग क्रांतीच्या रंगात रंगून गेला होता.
जाती-जातींमध्ये भांडणे लावण्याचे सरकारचे कारस्थान:
प्रांत कार्यालयासमोर मोर्चाचे रूपांतर जाहीर सभेत झाले. यावेळी उपस्थित मुख्य वक्त्यांनी आपल्या भाषणात सरकारवर कडाडून आणि आक्रमक टीका केली. वक्ते म्हणाले की, शासनाने उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली अनुसूचित जातींमधील विविध पोटजातींमध्ये आणि घटकांमध्ये आपापसात मतभेद, हेवेदावे आणि संशयाचे वातावरण निर्माण करण्याचे अत्यंत पद्धतशीर कारस्थान रचले आहे. वास्तविक पाहता, मूळ आरक्षणाच्या गाभ्याला धक्का न लावता समाजातील सर्व उपजातींचा शैक्षणिक व आर्थिक विकास करणे ही कल्याणकारी सरकारची मूलभूत जबाबदारी आहे. मात्र, सध्याच्या घडीला राज्यात शिक्षण, रोजगार आणि नोकऱ्यांची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. तरुणांच्या हाताला काम नाही आणि शासकीय पदे रिक्त पडलेली आहेत. अशा मुख्य व मूळ प्रश्नांवरून जनतेचे लक्ष पूर्णपणे भरकटवण्यासाठी आणि केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मतांचे राजकारण करण्यासाठी जाती-जातींमध्ये अंतर्गत फूट पाडण्याचे काम हे सरकार करत असल्याचा गंभीर आरोप याप्रसंगी करण्यात आला.
आंबेडकरी समाजाची वज्रमूठ; अंतर्गत मतभेद नाकारले:
सत्ताधाऱ्यांना आणि प्रशासनाला असे वाटले होते की, उपवर्गीकरणाचा निर्णय आल्यानंतर समाजात अंतर्गत गटबाजी होईल आणि फूट पडेल. परंतु, संगमनेरच्या या अभूतपूर्व आणि अथांग मोर्चाने सरकारचा हा कुटील डाव पुरता उधळून लावला आहे. कुठलाही राजकीय पक्ष, अंतर्गत गट-तट किंवा उपजातीचा अभिनिवेश बाजूला ठेवून संपूर्ण आंबेडकरी समाज ज्या ताकदीने एकाच मंचावर आला, त्याने एक नवा इतिहास रचला आहे. हा लढा केवळ नोकरी किंवा आरक्षणाचा नाही, तर महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रक्ताचे पाणी करून दिलेल्या संविधानाचे आणि सामाजिक ऐक्याचे रक्षण करण्याचा आहे. जोपर्यंत वंचित, शोषित आणि शेवटच्या घटकाला मुख्य प्रवाहात आणले जात नाही आणि जोपर्यंत संविधानाचे रक्षण होत नाही, तोपर्यंत बहुजन समाज स्वस्थ बसणार नाही आणि अशी कोणतीही ‘फोडाफोडी’ खपवून घेतली जाणार नाही, असा सणसणीत आणि खणखणीत इशारा यावेळेस नेत्यांनी दिला.
सामाजिक ऐक्य अबाधित ठेवा, अन्यथा गाठ आमच्याशी आहे!
मोर्चा प्रांत कार्यालयावर धडकल्यानंतर ‘आंबेडकर समिती संगमनेर’च्या प्रमुख शिष्टमंडळाने माननीय प्रांत अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा उपवर्गीकरणाचा आणि क्रिमीलेअरचा जाचक निर्णय तात्काळ रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेमध्ये विशेष कायदा मंजूर करावा आणि आरक्षणाला कायमस्वरूपी घटनात्मक संरक्षण द्यावे, अशी आग्रही मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली. जर सरकारने हे जातीपातीचे राजकारण आणि उपवर्गीकरणाचा डाव तातडीने मागे घेतला नाही, तर आगामी काळात यापेक्षाही तीव्र, आक्रमक आणि जशास तसे उत्तर देणारे देशव्यापी आंदोलन छेडले जाईल, ज्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची असेल, असा इशारा प्रशासनाला देण्यात आला. मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर संगमनेर पोलिसांनी संपूर्ण शहरात आणि मोर्चा मार्गावर चोख बंदोबस्त ठेवला होता. हजारो नागरिकांची उपस्थिती असूनही हा मोर्चा अत्यंत शांततेत, संयमाने आणि तेवढ्याच शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडला.
मोर्चामध्ये सक्रिय सहभागी झालेले प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते:
या ऐतिहासिक मोर्चामध्ये सुरेद्र थोरात, माणिकराव यादव, बाळासाहेब गायकवाड, राजू खरात, के. जी. भालेराव, प्रविण गायकवाड, आशिष शेळके, किरण रोहम, सम्राट पठेकर, बंटी यादव, सुनिल जाधव, शिवाजी जगताप, बाळासाहेब मोकळ, विनोद गायकवाड, सचिन साळवे, रवी दिवे, सिध्दार्थ दारोळे, राम दारोळे, शशिकांत दारोळे, शरद तपासे, शशिकांत थोरात, लल्लू वाघमारे, उत्तम टपले, बाळू जाधव, उत्कर्षाताई रुपवते, राजवंतीताई दारोळे, सरिताताई खरात, बेबीताई वाघमारे, अलकाताई माढवे, लक्ष्मीबाई तुळसुंदर, संगिताताई मेढे, जयाताई डोळस, संतोष घेगडमल, कैलास कासार, नवनाथ जाधव, राजेंद्र जाधव, योगेश मन्तोडे, लोखंडे मॅडम, पवन लोखंडे, दादू यादव, साहेबराव यादव, रावसाहेब यादव, बबलु जमधडे, किशोर शेळके, पप्पू शेळके, रवी शेळके, सुनिल रूपवते, अमोल कदम, नितिन गायकवाड, विजय खरात, अशोक शेळके, संपत भोसले, रमेश भोसले, भरत भोसले, बाळासाहेब कदम, हरीभाऊ टपाल, नानाभाऊ कदम, बाळासाहेब टपाल, प्रशांत कदम, सचिन सोनवणे, गोविंद सोनवणे, राजू सोनवणे, निमगाव जाळी गावचे सर्व खरात मंडळी, गणेश रूपवते, कल्याण कदम, शावेद शेख, संदिप मोकळ, विशाल मन्तोडे, सिद्धार्थ खरात, रवी गिरी, दिपक अडांगळे, रवी गायकवाड, प्रकाश भालेराव, सुरेश रूपवते, अनिल बर्डे, मधुकर सोनवणे, रवी रूपवते, दिपक साळवे, प्रभाकर सोनवणे, संदेश आढाव, सचिन गायकवाड, सोमनाथ गायकवाड, रमेश रूपवते, दादू रूपवते, सचिन गायकवाड यांच्यासह हजारो आंबेडकरी अनुयायी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
