मुंबई, प्रतिनिधी :- राज्यात कर्जबाजारीपणामुळे एकाही शेतकऱ्याला टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत, ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ची अंमलबजावणी अत्यंत प्रभावीपणे तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचे सक्त निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली जाहीर झालेल्या या योजनेमुळे राज्यातील सुमारे ३२ लाख शेतकरी कर्जमुक्त होणार आहेत, तर नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या २४ लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे.
योजनेचे तीन प्रमुख घटक:
* सरस कर्जमुक्ती (दोन लाखांपर्यंत)
* एकवेळ समझोता योजना (OTS)
* नियमित कर्जदारांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ
पहिल्या टप्प्यातील कार्यवाही व महत्त्वाचे मुद्दे:
यादी जाहीर: पहिल्या टप्प्यात जिल्हा मध्यवर्ती आणि व्यापारी बँकांच्या मिळून तब्बल १६.९६ लाख कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली असून, दुसरी यादी लवकरच येणार आहे.
तफावत दूर करण्याचे निर्देश: गावपातळीवरील एनपीए (NPA) खात्यांच्या थकबाकी रकमेत तफावत आढळल्यास, पोर्टलवरील ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची रक्कम ग्राह्य धरण्यात यावी. तसेच १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज न आकारण्यास बँकांनी लेखी संमती दिली आहे.
थेट लाभ (DBT) आणि नवीन कर्ज: आधार प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची लाभ रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना ‘कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र’ मिळून आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज सहज उपलब्ध होईल.
तक्रार निवारण आणि बँकांसाठी ‘हेअर कट’ सवलत:
जिल्हास्तरीय समिती: पोर्टलवरील आकडेवारी किंवा तपशिलाबाबत आक्षेप असल्यास शेतकरी थेट पोर्टलवर तक्रार नोंदवू शकतात. अशा तक्रारींच्या जलद निवारणासाठी जिल्हाधिकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती काम करेल.
बँक सवलत (हेअर कट): एनपीए खात्यांसाठी कालावधीनुसार बँकांना ३५% ते ८५% पर्यंत विशेष तडजोड (हेअर कट) सवलत देण्यात आली आहे.
कोणताही पात्र शेतकरी या महत्त्वाकांक्षी योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहेत.
