पुणे:- पुणे शहर आणि परिसराच्या झपाट्याने होणाऱ्या विस्ताराचा गैरफायदा घेऊन सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या भूमाफियांविरोधात आता ‘रिपब्लिकन संघर्ष सेना’ थेट मैदानात उतरली आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आयु. शशिकांत कांबळे साहेब यांच्या आदेशानुसार आणि महाराष्ट्र राज्य सचिव आयु. श्रीकांत दारोळे व पुणे जिल्हा अध्यक्ष आयु. फिरोज शेख यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशासनाकडे तीव्र तक्रार करण्यात आली होती. पुणे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि पोलीस आयुक्तांनी या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली असून, पुणे परिसरातील विविध भागांत पोलीस संरक्षणात अनधिकृत प्लॉटिंगवर प्रशासनाने थेट हातोडा चालवण्यास सुरुवात केली आहे.
तुकडेबंदी कायद्याला बगल देत अनोळखी लोकांचे ‘सामाईक खरेदीखत’
श्रीकांत दारोळे यांनी महसूल विभाग आणि नोंदणी विभागाच्या कारभारावर गंभीर बोट ठेवले आहे. महसूल मंत्र्यांचे स्पष्ट आदेश असतानाही, दुय्यम निबंधक कार्यालयातील काही अधिकारी आर्थिक हितसंबंधांसाठी भूमाफियांशी संगनमत करत असल्याचा आरोप त्यांनी पत्रात केला आहे.
तुकडेबंदी कायद्याला सरळ-सरळ बगल देण्यासाठी ११ गुंठ्यांच्या एकाच जमिनीत, ज्यांचा आपापसात कोणताही कौटुंबिक संबंध नाही अशा ८ ते १२ अनोळखी लोकांचे ‘सामाईक खरेदीखत’ जाणीवपूर्वक नोंदवून घेतले जात आहे. या बेकायदेशीर खरेदीखतांच्या आधारे स्थानिक तलाठी व मंडळ अधिकारी नियम डावलून, आर्थिक देवाणघेवाण करून या अनोळखी व्यक्तींची नावे ७/१२ उताऱ्याच्या सामाईक खात्यात चढवत आहेत. हा प्रकार भविष्यात मोठ्या भू-वादांना आणि गुन्हेगारीला निमंत्रण देणारा ठरू शकतो.
प्रशासनाकडून पुण्यात या प्रमुख ५ भागात मोठी कारवाई:
रिपब्लिकन संघर्ष सेनेच्या तक्रारीनंतर जागा झालेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) आणि जिल्हा प्रशासनाने पुढील ५ मोठ्या परिसरांमध्ये कारवाईचा बडगा उगारला आहे:
१. पूर्व हवेली परिसर (कोलवडी, थेऊर, केसनंद क्षेत्र): कोणतीही अधिकृत ले-आऊट किंवा अकृषक (NA) परवानगी न घेता शेतीचे लहान तुकडे करून पाडलेले रस्ते, सीमाभिंती (बाउंड्री वॉल) आणि अनधिकृत बांधकामे जेसीबीच्या साहाय्याने जमीनदोस्त करण्यात आली.
२. वाघोली आणि लोणी कंद परिसर: आयटी पार्कच्या वाढत्या शहरीकरणामुळे येथे भूमाफियांनी उभारलेल्या अवैध प्लॉटिंगच्या प्रकल्पांवर प्रशासनाने थेट हातोडा चालवून त्यांचे अंतर्गत रस्ते व तात्पुरते शेड निष्कासित केले.
३. मुळशी आणि मावळ तालुका (हिंजवडी-चांदे-नांदे परिसर): गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून अनधिकृत प्लॉटिंग विकणाऱ्या ७/१२ वरील सामाईक नावांच्या नोंदींची तपासणी करत, नियमबाह्य ले-आऊटवरील अनधिकृत डेव्हलपमेंटवर कारवाई करण्यात आली.
४. उरुळी कांचन आणि लोणी काळभोर परिसर: राष्ट्रीय महामार्गाच्या जवळ असलेल्या शेतजमिनींचे अनधिकृत तुकडे करून ते निवासी प्लॉट म्हणून विकणाऱ्यांचे डांबरी रस्ते आणि वीज खांब प्रशासनाने उखडून टाकले.
५. खेड आणि शिरूर औद्योगिक पट्टा (चाकण परिसर): कामगारांना स्वस्त घरांचे आमिष दाखवून गुंठेवारी पद्धतीने बेकायदेशीर ले-आऊट तयार करणाऱ्यांवर पीएमआरडीएच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाने मोठी डिमॉलिशन मोहीम राबवून शेकडो एकर जमीन अनधिकृत प्लॉटिंगमधून मुक्त केली.
“भविष्यात ७/१२ उताऱ्यावर नियमबाह्य पद्धतीने एकही नाव चढवून देणार नाही” – रिपब्लिकन संघर्ष सेनेचा इशारा
या कारवाईबाबत बोलताना रिपब्लिकन संघर्ष सेनेचे राज्य सचिव श्रीकांत दारोळे यांनी भूमाफिया आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. ते म्हणाले,
“सर्वसामान्य आणि निष्पाप लोकांची कष्टाची कमाई अशा अनधिकृत प्लॉटिंगमध्ये अडकून त्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी आमची संघटना सामाजिक हित जपत मैदानात उतरली आहे. आम्ही प्रशासनाला स्पष्ट केले आहे की, यापुढे पुण्यात एकही अवैध खरेदी-विक्रीचा व्यवहार खपवून घेतला जाणार नाही. भविष्यात रिपब्लिकन संघर्ष सेनेची प्रत्येक अनधिकृत प्लॉटिंगवर ‘करडी नजर’ असणार आहे. महसूल विभागातील कोणत्याही अधिकाऱ्याने नियमबाह्य पद्धतीने सामाईक खरेदी म्हणून ७/१२ उताऱ्यावर एकाचेही नाव चढवल्यास संघटना तिथेच तीव्र भाषेत जाब विचारणार असून, असा एकही बेकायदेशीर व्यवहार आम्ही पूर्ण होऊ देणार नाही.“
नागरिकांनी देखील कोणत्याही मोठ्या आमिषाला बळी न पडता, अधिकृत ‘ले-आऊट’ मंजूर असल्याशिवाय प्लॉट खरेदी करू नये आणि शेतीचे बेकायदेशीर तुकडे पाडण्यास खतपाणी घालू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.
उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
संघटनेच्या वतीने गेल्या दोन ते तीन वर्षांत नियमबाह्य पद्धतीने ७/१२ वर चढवलेल्या सर्व सामाईक नावांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी व भूमाफियांवर कठोर कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जर यानंतरही अवैध दस्त नोंदणी किंवा नाव नोंदणी सुरू राहिली, तर निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला संपूर्णपणे प्रशासन जबाबदार असेल, असा तीव्र इशारा रिपब्लिकन संघर्ष सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष आयु. शशिकांत कांबळे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासनाला देण्यात आला आहे.
