मुंबई:- मुंबई उपनगर जिल्ह्यामध्ये दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या सर्व संस्थांना आता ‘दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६’ नुसार नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या संस्थांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत आपली नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी रविकिरण पाटील यांनी केले आहे.
नोंदणी अनिवार्य करण्याचे कारण
प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे की, मुंबई उपनगर जिल्ह्यात अनेक संस्था विना नोंदणी दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करत आहेत. शासनाच्या कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि दिव्यांगांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशाने ही नोंदणी प्रक्रिया राबवली जात आहे.
महत्वाचे निर्णयाचे पार्श्वभूमी
- बैठक: ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिव्यांग विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली.
- निर्देश: या बैठकीत राज्यातील सर्व दिव्यांग संस्थांची नोंदणी अनिवार्य करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
- सक्षम अधिकारी: दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार, ‘दिव्यांग कल्याण आयुक्त’ यांना सक्षम अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले असून, त्यांच्यामार्फतच संस्थांना अधिकृत नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाते.
संस्थांसाठी आवाहन आणि सूचना
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ज्या संस्थांना दिव्यांग क्षेत्रात काम सुरू ठेवायचे आहे किंवा नवीन कार्य सुरू करायचे आहे, त्यांनी तातडीने खालील पावले उचलावीत:
- प्रस्ताव सादर करणे: नोंदणीसाठीचा रीतसर प्रस्ताव जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, मुंबई उपनगर कार्यालयाकडे सादर करावा.
- मुदत: हा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम तारीख ३१ जानेवारी २०२६ आहे.
इशारा: विहित मुदतीत नोंदणी न करता कार्यरत आढळणाऱ्या संस्थांवर ‘दिव्यांग हक्क अधिनियम’ मधील तरतुदींनुसार कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे.
