नागपूर:- राज्याचा विकास वेगात ठेवण्यासाठी खर्चावर कठोर नियंत्रण, काटेकोर आर्थिक शिस्त आणि संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर राज्य शासनाचा भर असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी हिवाळी अधिवेशनात स्पष्ट केले. कोणत्याही वित्तीय निर्देशांकावर परिणाम होऊ न देता राज्याचा विकास साधण्याचे धोरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महसूल वाढीवर लक्ष
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सभागृहात पुरवणी मागण्यांवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना राज्याच्या आर्थिक स्थितीची माहिती दिली. ते म्हणाले:
* उत्पन्न स्त्रोत: जीएसटी (GST), उत्पादन शुल्क आणि खनिकर्म विभागांसारख्या क्षेत्रांमधून राज्याचा महसूल वाढविण्यासाठी विशेष उपाययोजना सुरू आहेत.
* वित्तीय शिस्त: राज्याची आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन, सर्व वित्तीय निकषांचे काटेकोरपणे पालन करूनच निधीचे वाटप करण्यात आले आहे.
पुरवणी मागण्यांची सविस्तर माहिती
या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांचा तपशील देताना अजित पवार म्हणाले:
* एकूण मागणी: अधिवेशनात एकूण ७५ हजार २८६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत.
* जनकल्याण योजना: यापैकी ३८ हजार ६०० कोटी रुपयांचा मोठा निधी केवळ जनकल्याण योजनांसाठी आणि केंद्र शासनाच्या हिश्श्यासाठी (Central Share) राखून ठेवला आहे.
* महत्त्वाच्या योजना: या निधीमध्ये पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, बळीराजा वीज सवलत, सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तरतूद, महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, तसेच संजय गांधी निराधार व श्रावणबाळ योजनांसाठी वाढीव तरतुदींचा समावेश आहे.
* निव्वळ वित्तीय भार: केंद्र सरकारकडून सुमारे १० हजार ६०० कोटी रुपये राज्याला मिळणार आहेत. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर येणारा निव्वळ वित्तीय भार ६४ हजार ६०० कोटी रुपये इतका आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या या उत्तरामुळे राज्याची आर्थिक धोरणे आणि विकास योजनांना निधी पुरवण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर प्रकाश पडला आहे.
