मुंबई :- कार्यालयीन वेळेत अनुपस्थित राहणाऱ्या तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याची लेखी पूर्वपरवानगी न घेता नियुक्तीचे मुख्यालय सोडणाऱ्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत. यासंबंधीचे शासन परिपत्रक दि. २९ जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आले असून, अनधिकृत गैरहजेरी करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित करून त्यांच्यावर नियमानुसार निलंबन अथवा शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ नुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने नेहमी कर्तव्यपरायणता राखणे आणि शासकीय सेवकाला अशोभनीय ठरेल असे कोणतेही वर्तन टाळणे आवश्यक आहे. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार सरकारी कर्मचाऱ्याचा संपूर्ण वेळ हा शासनाच्या सेवेसाठी असतो. त्यामुळे कार्यालयीन वेळेत गैरहजर राहणे किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता कार्यालय अथवा मुख्यालय सोडणे ही गंभीर बाब असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.
काही कार्यालयांत नियमांकडे दुर्लक्ष
सैनिक कल्याण विभाग आणि त्याच्या अधिनस्त कार्यालये तसेच सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्थांमधील काही अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयीन दिवशी विहित वेळेत उपस्थित राहत नसल्याचे, अनुपस्थिती अथवा उशिरा येण्याबाबत वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी घेत नसल्याचे आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी न घेता नियुक्तीचे मुख्यालय सोडत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. कार्यालयीन शिस्तीचे पालन न करणे आणि वरिष्ठांची परवानगी न घेता मुख्यालयाबाहेर जाणे हे प्रशासनाच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर गैरवर्तन असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शासकीय कार्यालयांतील शिस्त काटेकोरपणे पाळण्यासाठी खालील निर्देश देण्यात आले आहेत:
लेखी परवानगीशिवाय कार्यालय सोडता येणार नाही :
कोणत्याही शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याने सक्षम प्राधिकाऱ्याची लेखी पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कार्यालयातून बाहेर जाऊ नये.
मुख्यालय सोडण्यासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक :
कर्तव्य कालावधीत किंवा रजेच्या कालावधीतही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याची लेखी पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय नियुक्तीचे मुख्यालय सोडता येणार नाही.
अनधिकृत गैरहजेरी मानली जाणार :
वरिष्ठांची परवानगी न घेता कार्यालय अथवा मुख्यालय सोडल्यास संबंधित कालावधी ‘अनधिकृत गैरहजेरी’ म्हणून नोंदविला जाईल. अशा कालावधीसाठी रजा वेतन देण्यात येणार नाही. तसेच संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर देखरेखीची जबाबदारी :
विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिनस्त सर्व कार्यालयांतील विनापरवानगी गैरहजर राहणारे किंवा मुख्यालय सोडणारे अधिकारी-कर्मचारी यांची माहिती संकलित करून संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना कळवावी.
पहिल्यांदा सक्त ताकीद :
अशा प्रकारची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला प्रथम सक्त ताकीद देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वारंवार नियमभंग केल्यास निलंबनाचा प्रस्ताव :
एखादा अधिकारी किंवा कर्मचारी वारंवार विनापरवानगी गैरहजर राहत असल्यास किंवा मुख्यालय सोडत असल्यास, त्याच्याविरुद्ध निलंबन अथवा शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यासाठी त्याचे नाव संबंधित नियुक्ती प्राधिकाऱ्याकडे पाठविण्यात येणार आहे.
एका महिन्यात कारवाई सुरू करणे बंधनकारक :
नियुक्ती अधिकाऱ्यांनी अशी नावे प्राप्त झाल्यानंतर किंवा स्वतःच्या निदर्शनास नियमभंग आल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एका महिन्याच्या आत शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करावी. त्याबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
अधिनस्त कार्यालयांच्या निदर्शनास आदेश आणण्याच्या सूचना
सैनिक कल्याण विभागाचे संचालक तसेच छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक येथील सेवापूर्व प्रशिक्षण संस्थांच्या संचालकांना हे परिपत्रक त्यांच्या अधिनस्त सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून ते डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव गणेश पवार यांनी हे परिपत्रक जारी केले आहे.
कार्यालयीन शिस्तीवर शासनाचा भर
या निर्णयामुळे कार्यालयीन वेळेत अनुपस्थित राहणे, उपस्थितीबाबत निष्काळजीपणा करणे आणि वरिष्ठांची परवानगी न घेता मुख्यालय सोडणे यावर नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः वारंवार नियमभंग करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध निलंबन आणि शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आल्याने सरकारी कार्यालयांतील उपस्थिती आणि जबाबदारी अधिक काटेकोर होणार आहे.
