Sand Mafia : अवैध रेती उत्खनन व वाहतुकीवर नियंत्रण न ठेवणे अधिकाऱ्यांना भोवणार

देऊळगाव राजा, निर्भीड वर्तमान :- तालुक्यातील खडकपूर्णा नदी पात्रातून शासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अवैध गौण खनिज उत्खनन वाहतुकीच्या अनुषंगाने महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी अशा तक्रारीनंतर ही प्रशासनाकडून कार्यवाही जाणून बुजून विलंब होत असल्याची तक्रार महाराष्ट्र शासन युवा सामाजिक पुरस्कार प्राप्त चंद्रकांत खरात यांनी लोकायुक्त मुंबई यांच्याकडे केली होती. प्रस्तुत प्रकरणांची गंभीर दखल घेत सदर प्रकरणात महसूल उपायुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय चौकशीचे आदेश दिले आहे.

सिंदखेडराजा उपविभागात खडकपूर्णा नदी पात्रात सुरू असलेल्या अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक ही अधिकारी कर्मचारी व वाळू माफिया यांच्यातील संगनमताने होत असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून त्यांच्यावर वाळू प्रकरणी संबंधित दोषी महसूल अधिकारी व कर्मचारी, खानिकर्म विभाग अधिकारी यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करा अशी मागणी महाराष्ट्र शासन युवा सामाजिक पुरस्कार प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत खरात यांनी केली होती.

सदर प्रकरणाची दखल घेत महसूल उपायुक्त अमरावती संजय पवार यांच्या कडे बुलढाणा जिल्हाधिकारी यांनी २५ सप्टेंबर २०२३ रोजी एका पत्राद्वारे तत्कालीन तहसीलदार श्याम धनमने, नायब तहसीलदार विकास राणे, तत्कालीन मंडळ अधिकारी पी.पी वानखडे, एन एल वायडे, तलाठी एस.डी सानप,तत्कालीन तलाठी एच डि दांडगे यांच्यावर अवैध रेती उत्खनन व वाहतुकीवर कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण ठेवले नसल्याचा ठपका ठेवत संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सामूहिक विभागीय चौकशी सुरू करण्याकरिता शासनास कार्यवाहीचा प्रस्ताव सादर केला.या अहवाला वरून अवर सचिव महसूल यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर अवैध उत्खननावर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण ठेवले नसल्याने संबंधितावर सामूहिक विभागीय चौकशी सुरू करण्यात करिता स्वतंत्र दोषारोप १ ते ४ सादर केले. याचबरोबर जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांच्यामार्फत १ नोव्हेंबर २०२३ अन्वये तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी भूषण अहिरे, तत्कालीन जिल्हा खनिकर्म अधिकारी व्ही पी राठोड, तत्कालीन प्रभारी जिल्हा खनीकर्म अधिकारी पि.के करे,एस एच भांबळे, यांचे विरुद्ध शिस्तभंगाचे कारवाईचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर केला.

सदर प्रकरणात प्रशासकीय स्तरावर कार्यवाहीस हेतू परस्पर विलंब केला जात असल्याबाबतची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी लोकायुक्त आणि शासनाच्या महसूल विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे केली व सदर प्रकरणात तात्काळ विभागीय चौकशी करून कारवाईची मागणी केली होती. सदर प्रकरणात शासनाचे अवर सचिव महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई संजीव राणे यांनी एका आदेशाद्वारे संबंधित शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शिस्तभंग विषयक प्रकरणांमध्ये संयुक्तपणे जबाबदार धरून महाराष्ट्र शासन नागरी सेवा ( शिस्त व अपील ) नियम १९७९ च्या नियम १२ चा पोटनियम (१) व (२) द्वारे प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून मुक्त सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सामायिक विभागीय चौकशी द्वारा करण्यात येईल, संयुक्त कार्यपद्धतीच्या प्रायोजनाबाबत शासन शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी म्हणून काम करील आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील विनिर्दिष्ट केलेल्या शिक्षा लावण्यास सक्षम राहील. असे आदेश पारित केले आहे.

एक वर्षापासून सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत खरात यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुरावा शासनाकडे सादर केलेली सक्षम कागदपत्रे या आधारावर महसूल आणि खनिकर्म अधिकारी व कर्मचाऱ्याच्या चौकशीचे आदेश पारित केले आहे.