पुणे, निर्भीड वर्तमान:- शिक्षण हक्क कायदा 2009 Pune Rte अंतर्गत गरीब, वंचित, आर्थिक दुर्बल घटकातील लाखो विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत होते मात्र 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने घटनाबाह्य, नियमबाह्य बदल करून सर्वसामान्य गरीब माणसांची मुले दर्जेदार शाळांमध्ये शिकूच नयेत अशा पद्धतीची रचना केलेली अधिसूचना तात्काळ रद्द करण्यात यावी या मागणीसाठी विविध पक्ष संघटना व नागरिकांच्या भिडे वाडा ते शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर इशारा मोर्चा काढण्यात आला.
शिक्षण आमच्या हक्काचे नाही कुणाच्या बापाचे, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर राजीनामा द्या, शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे चले जाओ अशा घोषणा देत भिडे वाडा, लाल महल, फडके हाऊद चौक, नरपत गिरी चौक मार्गे मध्यवर्ती इमारत शिक्षण आयुक्त कार्यालय येथे मोर्चाची सांगता करण्यात आली.
या इशारा मोर्चामध्ये ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ प्रा. शरद जावडेकर, सत्यशोधक बहुजन आघाडीचे सचिन बगाडे, रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण, युवक क्रांती दलाचे जांबुवंत मनोहर, शिक्षण हक्क फाउंडेशनचे नागेश भोसले, रिपब्लिकन पक्षाचे सतीश गायकवाड, राहुल डंबाळे, जीवन घोंगडे, दलित पॅंथरचे यशवंत नडगम, काँग्रेस पक्षाचे दत्ता बहिरट, सचिन तायडे, सामाजिक कार्यकर्ते मिलिंद आहिरे, सोनाली आल्हाट, फिरोज मुल्ला, अंजुम इनामदार, वंचित आघाडीचे दीपक गायकवाड उपस्थित होते. मोर्च्याची सांगता करताना जाहीर सभा घेण्यात आली. यावेळी मागण्यांचे निवेदन शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांना देण्यात आले आहे.
गोरगरिबांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाचा यावेळी निषेध करण्यात आला. गरिबांच्या शाळा वेगळ्या आणि श्रीमंतांच्या शाळा वेगळ्या अशी विषमता निर्माण करणारी अधिसूचना तात्काळ रद्द करावी अशी आग्रही भूमिका यावेळी आंदोलन कर्त्यांनी केली.
तात्काळ अधिसूचना रद्द न केल्यास पुणे शहरातील चौका चौकात रास्ता रोको आंदोलने करू असा इशारा देखील यावेळी मोर्चाद्वारे देण्यात आला आहे.