Illegal Mining : गौणखनिज उत्खनन व वाहतूक रोखण्याची जबाबदारी गृह विभाग तसेच परिवहन विभागावर निश्चित

देऊळगाव राजा, दि.14:- गौण खनिज व वाळू धोरणावर राज्याचे लोकायुक्त यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश निर्गमित केले असून आता महसूल विभागासह गृह विभाग आणि परिवहन विभागावरही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. शासनाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयानंतर राज्यात गौण खनिजाचे अवैध उत्खनना वर मोठ्या प्रमाणात जरब असणार आहे. दरम्यान सदर आदेशाचे प्रशासनाने योग्यरीत्या पालन केल्यास वाळू माफियांच्या गोरख धंद्यावर गाज पडणार आहे. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत खरात यांनी लोकायुक्तांकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या पाठपुराव्याने शासनाला राज्यभरातील गौण खनिज धोरणाबद्दल कठोर निर्णय घ्यावा लागला आहे.

अवैधरित्या गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक यावर आळा घालण्यासाठी पूर्वी शासनाच्या माध्यमाने केवळ महसूल विभागाचीच जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. परिणामी आपल्या प्रशासकीय कामा व्यतिरिक्त वाळू मुरूम उत्खनना च्या अवैध अनेक गंभीर बाबीकडे लक्ष देण्याविषयी अधिकाऱ्यांकडे पुरेसा वेळ मिळत नव्हता याचबरोबर काही अधिकारी वाळू माफियां सोबत हितसंबंध जोपासत असल्यामुळे शासनाचे धोरण निष्फळ ठरत होते. याविषयी महाराष्ट्र राज्य युवा सामाजिक पुरस्कार प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत खरात यांनी लोकायुक्त यांच्याकडे गृह आणि परिवहन विभागावर गौण खनिज ध्येय व धोरण बाबत जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी अशी मागणी केली होती.

मोठ्या प्रमाणात नदीपात्रातून होत असलेल्या वाळू उत्खननामुळे नदीपात्राची मोठ्या प्रमाणात हानी होते व नदीचा प्रवाह बदलून त्या परिसरातील शेती व मानवी वसाहतीचे नुकसान होऊन जीवित व वित्तहानी होऊ शकते अशी भीती चंद्रकांत खरात यांनी आपल्या सादर केलेल्या तक्रारीत व्यक्त केली होती. यावर पर्यावरण विभागाच्या अहवालावरून लोकायुक्त तथा न्यायमूर्ती विद्याधर कानडे यांनी गत १० जून रोजी सदर आदेश दिले आहे. गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनना संदर्भात आता महसूल विभागा सोबतच गृह आणि परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.या निर्णयामुळे अवैध गौण खनिज संदर्भात कारवाई करण्याचे अधिकार केवळ महसूल विभागाचे न राहता यामध्ये दोन नवीन विभागाची भर पडली आहे. परिणामी कारवाईचा धाक दाखवून वाळूमाफ्यांशी वाटाघाटी करण्याच्या गैरप्रकारावर मोठ्या प्रमाणावर आळा बसणार आहे. लोकायुक्तांनी नव्याने जारी केलेल्या आदेशात तक्रारकर्ते श्री खरात यांनी सुचवलेल्या बाबींवर भाष्य करताना अवैध गौणखनिज उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी मंत्रालय स्तरावर त्याच्या तक्रारीवर अधिकारी व कर्मचारी याच्या विरुध्द प्रस्तावित केलेल्या प्रशासकिय कार्यवाही बाबत प्रलंबित असलेली कारवाई सहा आठवड्याच्या आत निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहे.

तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

जिल्ह्यात खडकपूर्णा नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या अवैध वाळू वितरण व वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांनी पोलीस विभागाला आवर्जून वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. लोकायुक्त यांच्या आताच्या आदेशानंतर पोलीस आणि परिवहन विभागावर उच्च स्तरावर अधिकृत रित्या जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

गौण खनिजाच्या ध्येय धोरणाबाबत कारवाईचा अधिकार महसूल विभागात सोबतच इतर विभागाकडे जबाबदारी निश्चित करण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते श्री खरात यांनी लोकायुक्त व मंत्रालय मुंबई स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याचे फलित म्हणून राज्यभरात गौण खनिज संदर्भात नव्याने धोरण जाहीर झाले आहे. लोकायुक्तांनी काढलेल्या या आदेशात श्री.खरात यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली आहे.