मुंबई, निर्भीड वर्तमान:- मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी सर्व सामान्य विद्यार्थी यांच्या हिताचा निकाल दिला आहे. 9 फेब्रुवारी २०२४ महाराष्ट्र शासनाने RTE ( राईट टू एज्युकेशन ॲक्ट) मध्ये जे प्रामुख्याने खाजगी विनाअनुदानित शाळासाठी एक किलो मिटर अंतर्गत असलेल्या शाळा संदर्भात स्टे दिला आहे.
RTE कायद्या अंतर्गत सर्व अनुदानित विना अनुदानित शाळांना 25 % जागा ह्या सर्व सामान्य समाजातील दुर्बल घटक आणि वंचित विद्यार्थी यांच्या करिता राखीव असतात. २०२४ साठी आरटीई कायद्यांतर्गत प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख 10 मे आहे. तत्पूर्वी या संपूर्ण प्रक्रिया वर तात्काळ नोंद उच्च न्यायालयाने आपले निरीक्षण केले की, RTE कायद्यांतर्गत खाजगी विनाअनुदानित शाळांना अपवाद असलेली तरतूद जोडून, “मुलांना मोफत प्राथमिक शिक्षण मिळण्याच्या अधिकाराला, अन्यथा घटनेने हमी दिलेली आहे, या कायद्याच्या मुळ उद्देशाला बाधा येत आहे.
आरटीई कायद्यानुसार सर्व शाळांनी इयत्ता 1 ली मध्ये त्यांच्या जागांपैकी 25 टक्के प्रवेश हा दुर्बल घटकातील मुलांना मोफत द्यावेत. मुख्य न्यायमूर्ती मा.देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती मा.डॉ.आरिफ यांच्या खंडपीठासमोर जनहित याचिका (पीआयएल) च्या एका तुकडीची सुनावणी सुरू होती ज्याने राज्यासाठी आरटीई अंतर्गत नियमांमध्ये सुधारणा करणाऱ्या अलीकडील राज्य परिपत्रकाला आव्हान दिले होते.
वरिष्ठ वकील ॲड.जेना कोठारी, गायत्री सिंग आणि ॲड.पायल गायकवाड ॲड वसुधा ॲड.राज कांबळे यांनी या नियमावर स्थगिती मागितल्यानंतर मा. अलाहाबाद उच्च न्यायालयासह अन्य दोन उच्च न्यायालयांनीही तेथे सरकारने आणलेल्या अशाच नियमांना स्थगिती दिल्याचे सांगितले. तसेच मा. उच्च न्यायालयास महाराष्ट्र अशी अधिसूचना कशी जारी करू शकतो असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला.
केंद्रीय कायदा जेव्हा लागू असतो तेव्हा त्या कायद्यात की कोणतेही गौण कायदे प्रिन्सिपल कायद्याचे उल्लंघन करून केले जाऊ शकत नाहीत. अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी राज्याच्या कारवाईचा बचाव करताना सांगितले की, विनाअनुदानित खाजगी शाळांना सूट दिली जात नाही परंतु स्पष्टीकरण फक्त 1 किमीच्या परिघात सरकारी शाळा नसलेल्या ठिकाणी कायदा लागू करण्यासाठी आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हटले की, या खाजगी शाळांद्वारे मोफत शिक्षणाचा खर्च हे राज्य भरून काढते. चव्हाण यांनी उत्तर दाखल करण्यासाठी राज्याकडे वेळ मागितला.
स्वप्नील बोर्डे आणि अश्विनी कांबळे यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती, तर दुसरी अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा आणि इतरांनी दाखल केली होती. राज्याचा हा निर्णय केवळ आरटीई कायद्याचेच नव्हे तर या विद्यार्थ्यांच्या जगण्याच्या अधिकारावरही गदा आणणारा होता. गेल्या वर्षी हायकोर्टाला 500,000 विद्यार्थ्यांनी RTE द्वारे अर्ज केल्याचे सांगण्यात आले होते, परंतु आतापर्यंत हा आकडा 50,000 पेक्षा कमी आहे.
महाराष्ट्रापूर्वी कर्नाटक आणि केरळनेही आरटीई कायद्यासाठी समान नियम आणले होते. “प्रत्येकजण 2009 च्या RTE कायद्याच्या आदेशाने बांधील आहे. ज्याने शाळेची व्याख्या सरकारी किंवा अनुदानित आणि विनाअनुदानित खाजगी शाळा अशी प्राथमिक शिक्षण देणारी शाळा म्हणून केली आहे.”