Government Hostel : शासकीय वसतिगृहातील प्रवेशाचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर

पुणे :-  समाज कल्याण विभागाच्यावतीने सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाकरिता मुलामुलींच्या शासकीय वसतिगृहातील प्रवेशाचे सुधारीत वेळापत्रक ६ जुलै रोजी प्रसिद्ध केलेले असून या शैक्षणिक वर्षाकरिता शासकीय वसतिगृह प्रवेश हे ऑफलाईन पद्धतीने होणार असल्याची माहिती समाजकल्याण विभागाने दिली आहे.

जिल्ह्यात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत १३ मुलांची व १० मुलींची अशी एकूण २३ मागासवर्गीय मुलामुलींची शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये मुलींची ४ व मुलांची ७ अशी एकूण ११ शासकीय वसतिगृहे आहेत. तसेच १२ शासकीय वसतिगृहे ही ग्रामीण भागात कार्यरत आहेत.

शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ऑफलाईन प्रवेशासाठी अर्ज करायचा कालावधी १० जुलैपर्यंत असून पहिली अंतिम निवड यादी १२ जुलै रोजी (शालेय विभाग) प्रसिद्ध करण्यात येईल. इयत्ता १० व ११ वी नंतरच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळून ऑफलाईन प्रवेशासाठी अर्ज करावयाचा कालावधी ३१ जुलैपर्यंत असून पहिली निवड यादी अंतिम व प्रसिद्ध करावयाची मुदत ५ ऑगस्टपर्यंत आहे.

बी.ए., बी.कॉम.व बीएससी अशा १२ वी नंतरच्या अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेतलेल्या पदविका, पदवी आणि एम.ए.,एम.कॉम., एमएससी असे पदवी नंतरचे पदव्युतर पदवी, पदविका इत्यादी अभ्यासक्रम (व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळून) विद्यार्थ्यांसाठी ऑफलाईन प्रवेशासाठी अर्ज करावयाचा कालावधी ३१ जुलै पर्यंत असून पहिली निवड यादी अंतिम व प्रसिद्ध करावयाचा कालावधी ५ ऑगस्ट असा आहे. तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येईल.

पुणे शहरातील मुलांच्या शासकीय वसतिगृहामधील अर्जाचे वितरण व स्विकृती संत ज्ञानेश्वर मुलांचे शासकीय वसतिगृह, विश्रांतवाडी, पुणे-६ तर मुलींच्या शासकीय वसतिगृहामधील अर्जाचे वितरण व अर्जाचे स्विकृती संत जनाबाई मुलींचे शासकीय वसतिगृह, पुणे कॉमरझोन आय.टी. पार्कशेजारी येरवडा, पुणे-६ येथे करण्यात येईल. जिल्ह्यातील उर्वरीत पिंपरी-चिंचवड शहर, खडकवासला व तालुका पातळीवरील शासकीय वसतिगृहामध्ये अर्जाचे वितरण व स्विकृती त्याच वसतिगृहात करण्यात येईल.

जिल्ह्यातील इच्छुक विद्यार्थ्यांनी सुधारित वेळापत्रकानुसार शासकीय वसतिगृह प्रवेश योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी केले आहे.

Exit mobile version