पुणे :- महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था बळकट करण्याच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे महाराष्टात बाहेरील राज्यातील रहिवाशी रोजगारासाठी जास्त येतात.त्यातील काही गुन्हेगारी करतात.महाराष्ट्रात गुन्हेगारी प्रतिबंधासाठी व तपास प्रक्रियेतील पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी एफ आय आर नोंदणीच्या वेळी संशयित आरोपीचा संपूर्ण पत्ता व त्याचे मूळ राज्य व तेथील संपूर्ण पत्ता नोंदविणे अत्यावश्यक आहे.त्यामुळे पोलीसांना तपास करताना सोयस्कर होईल. गुन्हेगार अनेकदा राज्यांच्या सीमेपलीकडे आपली ओळख लपवण्याचा किंवा दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात.
त्यामुळे प्रथम खबरी अहवालात त्यांच्या मूळ पत्त्यांचा स्पष्ट उल्लेख असेल, तर तपास कार्य अधिक प्रभावी होईल आणि गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणे अधिक सुलभ होईल.यामुळे तपास यंत्रणेला अचूक माहिती मिळेल, ज्यामुळे आरोपींच्या हालचालींवर तातडीने नियंत्रण ठेवता येईल. महाराष्ट्रात परप्रांतीय नागरिकांमुळे विविध प्रकारच्या गुन्हेगारीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे सातत्याने निदर्शनास येत आहे. परिणामी, राज्याचा गुन्हेगारीचा आलेख झपाट्‌याने उंचावत आहे,ज्यामुळे राज्यातील मूळ स्थानिक नागरिकांच्या अस्मितेला आणि सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे. अनेकदा मूळ स्थानिक नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक आयुष्यात अडचर्णीना सामोरे जावे लागत आहे.
तसेच या स्थितीचा परिणाम त्यांच्या जीवनशैलीवर, स्वाभिमानावर आणि सामूहिक अस्मितेवर होत असून, त्यांचे सामाजिक जीवन असुरक्षिततेच्या छायेखाली येत आहे. या परिस्थितीत शासनाने तातडीने लक्ष देऊन राज्यातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेची आणि अस्मितेची हमी दिली पाहिजे. गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी संशयित आरोपर्णीच्या पत्त्यासोबतच त्यांच्या मूळ राज्यातील पत्त्याच्या नोंदीचा समावेश करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तपास प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येणार नाही आणि गुन्हेगारांना व त्यांच्या कारवायांना आळा घालता येईल.
तरी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना आदेशित करण्यात यावे की, एफ आय आर नोंदणी करताना आरोपीचा संपूर्ण पत्ता नोंद करतेवेळी मूळ राज्य व तेथील पत्ता अनिवार्यपणे नोंदवावा अशा आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्री कार्यालय, गृहमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव महाराष्ट्र, पोलीस महासंचालक यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. सदर निवेदनावर मराठी एकीकरण समिती, महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष आनंदा मारुती पाटील यांची सही आहे आता शासन या निवेदनाची दखल घेवुन काही अंमलबजावणी करेल का हे येणार्‍या काळात दिसुनच येईल.