दिल्ली, निर्भीड वर्तमान:- Enforcement directorate (ed) अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 07.02.2024 रोजी बीरेंद्र सिंग कंदारी, ब्रिज बिहारी शर्मा, किशन चंद आणि उत्तराखंड, दिल्ली आणि हरियाणामधील 17 ठिकाणी शोध मोहीम राबवली होती. झडती दरम्यान रोख रक्कम रु. 1.10 कोटी (अंदाजे), आणि 1.3 किलो सोने अंदाजे मूल्य.रु. 80 लाख, विदेशी चलन रक्कम रु.10 लाख (अंदाजे), बँक लॉकर्स, डिजिटल उपकरणे, स्थावर मालमत्तेशी संबंधित दस्तऐवज जप्त करण्यात आले आहे.
Directorate of Enforcement (ED) has conducted search operations on 07.02.2024 at 17 locations of Uttarakhand, Delhi & Haryana under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 in the case of Birendra Singh Kandari, Brij Bihari Sharma, Kishan Chand & others.
बीरेंद्र सिंग कंडारी आणि इतरांविरुद्ध आयपीसी, 1860 च्या विविध कलमांखाली उत्तराखंड पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला.
ईडीच्या(Enforcement directorate) तपासातून समोर आले आहे की, हरक सिंग रावत यांचे निकटवर्तीय बीरेंद्र सिंग कंदारी, माजी वनमंत्री, उत्तराखंड आणि नरेंद्र कुमार वालिया यांनी हरकसिंग रावत यांच्यासोबत गुन्हेगारी कट रचून एका जमिनीचे दोन पॉवर ऑफ ॲटर्नी नोंदवले होते, ज्यासाठी मा. न्यायालयाने विक्री करार रद्द केला आहे. पुढे, आरोपींनी जमीन बेकायदेशीरपणे दीप्ती रावत यांना हरकसिंग रावत आणि लक्ष्मी सिंह यांना विकली होती, ज्यावर श्रीमती पूर्णादेवी मेमोरियल ट्रस्ट अंतर्गत दून इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, डेहराडूनचे बांधकाम करण्यात आले आहे.
ED investigation revealed that accused persons Birendra Singh Kandari, close associate of Harak Singh Rawat, former Forest Minister, Uttarakhand and Narendra Kumar Walia in a criminal conspiracy with Harak Singh Rawat had got registered two powers of attorney of a land for which the Hon’ble Court has cancelled the sale deed. Further, the accused persons had illegally sold the said land to Deepti Rawat w/o Harak Singh Rawat and Laxmi Singh whereon Doon Institute of Medical Science, Dehradun has been constructed under Shrimati Poorna Devi Memorial Trust.
तर ब्रिजबिहारी शर्मा, किशन चंद आणि इतरांविरुद्ध आयपीसी, वन संरक्षण कायदा, वन्यजीव (संरक्षण) कायदा आणि पीसी कायदा, 1988 च्या विविध कलमांखाली दक्षता आस्थापना डेहराडूनने नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे पुनः ईडीने तपास सुरू केला.
ईडीच्या तपासात असे समोर आले की आरोपी किशन चंद, तत्कालीन डीएफओ आणि तत्कालीन वन रेंजर ब्रिज बिहारी शर्मा यांनी इतर नोकरशहा आणि राजकारणी हरकसिंग रावत यांच्यासोबत गुन्हेगारी कट रचला, तत्कालीन वनमंत्री यांनी अधिकृत आर्थिक अधिकारांपेक्षा जास्त रकमेची निविदा प्रसिद्ध केली. हे उत्तराखंड सरकारच्या नियम/मार्गदर्शनानुसार नव्हते. त्यांनी बनावट कागदपत्रे बनवली आणि टायगर कॉन्झर्वेशन फाऊंडेशन आणि कॅम्पा हेडच्या अंतर्गत निधीचा गैरवापर केला आणि उत्तराखंड सरकारचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान केले आणि illegally cutting of more than 6000 trees against 163 trees. 163 एवजी 6000 हून अधिक झाडे बेकायदेशीरपणे कापली आहेत. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.