Illegal Constaction : पुणे असो की ठाणे अनधिकृत बांधकाम हे अधिकाऱ्यांच्या मान्यते शिवाय होऊ शकते का ?

पुणे, निर्भीड वर्तमान:- बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मान्यते शिवाय अनधिकृत बांधकाम होऊ शकते का? असा सवाल सामान्य नागरिकांना पडलेला असतांनाच आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी X वर पोस्ट करत या प्रश्नाला दुजोरा दिला आहे.

पुणे असो कि ठाणे परिस्थिती हि एक समानच आहे. वारजे कर्वेनगर, कोथरूड भागात अनेक बार आहेत. 8 ते 10 टेबलची जागा परवान्यासाठी दाखवुन 30 ते 40 टेबल पार्किंग, छतावर, साईड मार्जिन जागेत अवैध्य शेड उभारून सर्रास बार चालू आहेत. पण बार खास प्रतिष्ठित, राजकीय वरदहस्त असलेल्या व्यक्तिंची असतात त्यामुळे कारवाई मध्ये टायर पंक्चरची टपरीचा भुगा होतो पण शेजारील बारचे अवैध्य बांधकामावर बांधकाम अधिकारी यांना दिसत नाही.

तर पुण्यातील अनाधिकृत बांधकाम विकासक यांनी एक शक्कलच म्हणावी लागेल अशी लढवत आहेत. बांधकाम विभागाकडून नोटीस आली की कोर्टात धाव घ्यायची स्टे ऑर्डर मिळवायची त्यात काम पुर्ण करून घ्यायची स्टे मध्ये खरं तर कामही बंद असते परंतू बांधकाम विभागाचे अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात व काम पुर्ण करून घेतात याचे जिवंत उदाहरण वारजे येथे आहे 2200 स्वेअर फुटचे बांधकामावर स्टे ऑर्डर घेऊन 22000 स्वेअर फुट पेक्षा अधिकचे बांधकाम पुर्ण करण्यात आले आहे याची माहिती वारजेचे कनिष्ठ अभियंता श्री.दळवी पासुन बांधकाम विकास विभाग झोन 03 चे उप अभियंता श्री.उतळे यांना पुराव्यासह चांगलीच माहिती आहे पण उत्तर एकच स्टे ऑर्डर आहे.

या इमारतीतील आजरोजी सर्व अनाधिकृत फ्लॅटची विक्री झालेली आहे भविष्यात एक- दोन वर्षांनी महानगरपालिकेकडून निष्कासनाची कारवाई झालीच तर एक एक रूपया गोळा करून घर घेणारे सामन्य जनता पुन्हा रस्यावर येणार याची जबाबदारी हे अधिकारी घेणार आहेत का ?

मागिल दोन गुरूवार / शुक्रवारी जेसिबी, पोलीस, भाडेतत्वावरचे वाहणे असा ताफा घेऊन बांधकाम विकास विभागाचे प्रमुख अधिकारी वारजे येथे दिसले खरे पण कारवाई केली कोठे ? किती स्वेअर फुट ? लाखोंचा खर्च जनतेच्या पैशातून करताय याचे भान असू द्या, येवढा ताफा घेऊन हाॅटेल मध्ये मिटींगा होवून कारवाई बंद का होते ?

बांधकाम विभागाचे शिवण्याचे कनिष्ठ अभियंता श्री. येलपल्ले यांना मागिल कामाचा ताण;

शिवणे भागात सर्रास पत्र्याचे शेड टाकून मोठी मोठी दुकाने सुरू आहेत लाखो रुपयांचे भाडे दरमहा कमविले जाते दुकाने काय तर शाळाही सुरू आहेत पण पत्र्याच्या बांधकामात शाळांना परवानगी मिळते तरी कशी ? असो, नवनवीन अनधिकृत बांधकाम सुरू असून अनेक तक्रारी प्रलंबित आहेत यासंदर्भात बांधकाम विभागाचे शिवणे भागातील कनिष्ठ अभियंता श्री. येलपल्ले यांना विचारणा केली असता आधीच्या कामाचा खुप लोड आहे असे उत्तर मिळते मग तुमच्या लोड मध्ये अनाधिकृत बांधकामावर कारवाई करणार तरी कोण ? हा खरा सवाल आहे. आपल्या कामाचा लोड हा अनधिकृत बांधकामांना अघोषित परवानगीच देत आहे.

बांधकाम विकास विभाग झोन 03 कार्यकारी अभियंता श्री.जयवंत पवार हे योग्य वेळीच आपल्या कार्यक्षेत्रातील काही वेळकाढूपणा करणारे अधिकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करत अनाधिकृत बांधकामावर चाप बसवणार का ? तेरी भी चुप, मेरी भी चुप भुमिका घेतात हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची X वरील पोस्ट 

ठाण्यामध्ये सध्या बार असो, पब असो, अनधिकृत बांधकाम असो ; यामध्ये ज्यांची राजकीय ओळख असेल तेच वाचतात. ज्यांच्यावर राजकीय वरदहस्त नाही ते मात्र मरतात. या व्हिडिओमध्ये जे बांधकाम पाडलं जात आहे; त्या बांधकामधारकाकडे मुंब्र्यातील एका बड्या राजकीय नेत्याने ५० लाखांची मागणी करून आई-बहिणीवरून शिविगाळ केली होती. हे सर्व त्या इसमाने पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले. खरंतर अनेकांना हा अनुभव आलेला आहे. पण, कुणी बोलण्याची हिमंत दाखवत नव्हते. या इसमाने बोलण्याची हिमंत दाखवली तर त्याचा परिणाम काय झाला, प्रशासनाने निवडून त्याचीच इमारत पाडली. अनेक अनधिकृत बांधकामे सुरू असताना तिथे जाण्याची कोणाचीही हिमंत होत नाही. कारण, त्यांना राजकीय वरदहस्त प्राप्त आहे. दिव्यामध्ये तर ३०० हून अधिक अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत; तिथे कुणाचेही लक्ष नाही. तेथील अधिकारी मलिदा ओढण्यात आणि वाटण्यात मग्न आहेत.

मुंब्य्राचे अधिकारी कोणाकडून आदेश घेतात, हे माहित नाही. पण, फक्त पत्रकार परिषद घेऊन ‘त्या’ राजकीय नेत्याचा बुरखा फाडला म्हणून अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने आपलं कर्तव्य बजावण्यासाठी या इमारतीवर चाल करून गेले.

ठाण्यात हे किती दिवस चालणार? बार पाडताना राजकीय हस्तक्षेप आला की कारवाई सोडून देतात. कुठलीही गोष्ट करताना; कारवाई करताना महापालिकेचे कर्मचारी पोहचले आणि वरून फोन आला की (आता वरून कोणाचा फोन येतो हे माहित नाही.) पालिकेची माणसे आल्या पावली परत फिरतात. असेच आम्रपाली नावाचे हाॅटेल आहे ते पाडण्यासाठी गेलेल्या पालिका कर्मचाऱ्यांना दम देऊन परत पाठवण्यात आले अन् नंतर त्या मालकाकडून २५ लाख घेण्यात आले. आयुक्त महोदय, आपण हे सगळं वाचत असाल, असे मला वाटते.

@TMCaTweetAway

@PMC  क्रमशः