सोलापूर:- महाराष्ट्रात जातीय अत्याचारांमध्ये खून झालेल्या पीडित कुटुंबातील वारसांना शासकीय नोकरी देण्याचा बहुप्रतिक्षित शासन निर्णय (GR) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने नुकताच जारी केला आहे. एकूण ८८९ खून प्रकरणांतील वारसांना या निर्णयामुळे शासकीय सेवेत सामावून घेऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे उपायुक्त रवींद्र कदम पाटील साहेब यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा आणि पाठपुराव्याचा मोठा वाटा असल्याचे ‘नॅशनल दलीत मुव्हमेंट फॉर जस्टिस‘ (NDMJ) या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव तानाजी गिते यांनी म्हटले आहे.
🔥 आंदोलनातून सुरू झालेला प्रवास: चंद्रकांत गायकवाड प्रकरण
वैभव गिते यांनी आठवण करून दिली की, या मागणीचा प्रवास पुण्याच्या इंदापूर तालुक्यातील जांब येथील चंद्रकांत गायकवाड खून प्रकरणापासून (१२ फेब्रुवारी २०१३) सुरू झाला. या घटनेनंतर गायकवाड कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनासाठी अनेक आंदोलने व पाठपुरावा करण्यात आला, परंतु प्रशासनाकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळत नव्हता.
* तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त: त्यावेळी रवींद्र कदम पाटील साहेब हे पुणे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण अधिकारी म्हणून कार्यरत होते.
* ऐतिहासिक निर्णय: त्यांनी पुढाकार घेऊन चंद्रकांत गायकवाड यांच्या पत्नी मंदा गायकवाड यांना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश काढले. जातीय अत्याचारातील खून प्रकरणातील कुटुंबाचे शासकीय नोकरी देऊन पुनर्वसन होण्याची ही महाराष्ट्रातील पहिलीच वेळ होती.
📝 शासन निर्णयात दुरुस्तीसाठी उपायुक्तांचा पाठपुरावा
गायकवाड कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनाच्या या यशस्वी प्रयत्नानंतर रवींद्र कदम पाटील यांची पदोन्नती होऊन ते उपायुक्त (नागरी हक्क संरक्षण आयुक्तालय) झाले. यानंतर, त्यांनी राज्यातील सर्वच जातीय अत्याचारातील खून प्रकरणांमध्ये पीडित वारसांना शासकीय नोकरी मिळावी, यासाठी व्यापक चर्चा सुरू केली.
* प्रस्तावाची निर्मिती: त्यांनी शासकीय नोकरी देणाऱ्या शासन निर्णयामध्ये आवश्यक दुरुस्ती कशी करावी, याचा एक सविस्तर प्रस्ताव तयार केला आणि तो आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्यामार्फत शासनाकडे पाठवला.
* प्रामाणिक प्रयत्न: अनेक वेळा मंत्रालयात जाऊन कदम पाटील साहेबांनी हा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात मंजूर व्हावा यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले.
🤝 ४२ प्रकरणांमध्ये पुनर्वसनात मोलाची मदत
या व्यापक शासन निर्णयापूर्वीच, रवींद्र कदम पाटील यांच्या मार्गदर्शनामुळे व सहकार्यामुळे राज्यातील ४२ खून प्रकरणांमध्ये पीडित कुटुंबांना शासकीय नोकरी, जमीन आणि पेन्शनच्या स्वरूपात पुनर्वसन मिळण्यास नॅशनल दलीत मुव्हमेंट फॉर जस्टिस (NDMJ) संघटनेला मोठा हातभार लागला होता, असे वैभव गिते यांनी नमूद केले.
🎉 ८८९ कुटुंबांना न्याय मिळाल्याचा आनंद
आज सामाजिक न्याय विभागाने ८८९ खून प्रकरणांमध्ये शासकीय नोकरी देण्याचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयामुळे संघटनेला आणि सर्व कार्यकर्त्यांना मोठा आनंद झाला आहे. मात्र, या निर्णयाचा सर्वात जास्त आनंद रवींद्र कदम पाटील यांना झाला असेल, अशी भावना गिते यांनी व्यक्त केली.
सध्या सोलापूर जात पडताळणी येथे उपायुक्त या पदावर कार्यरत असलेल्या रवींद्र कदम पाटील साहेबांची NDMJ संघटनेच्या वतीने वैभव गिते व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयात जाऊन भेट घेतली. प्रशासकीय सेवेत राहूनही अत्याचार झालेल्या कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेबद्दल संघटनेने त्यांचे जाहीर आभार मानले आहेत.
