अहिल्यानगर (प्रतिनिधी):- गावातील नागरिकांना सरकारी दाखले, ७/१२ उतारे आणि विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी दूर असलेल्या तहसील कार्यालयात जावे लागू नये, यासाठी सरकारने गावाजवळच ‘मंडळ अधिकारी कार्यालये‘ बळकट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी या महत्त्वाच्या सरकारी निर्णयाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांनी ही गंभीर तक्रार थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मांडल्यानंतर, प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी या निष्क्रियतेची गंभीर दखल घेत दोषी अधिकाऱ्यांना तातडीने आणि कठोर कारवाईचे आदेश जारी केले आहेत.
सरकारचा आदेश काय सांगतो?
महसूल व वन विभागाने दिनांक १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला होता.
* उपस्थिती बंधनकारक: त्यानुसार, ग्राम महसूल अधिकारी (VRO) यांनी आठवड्यातील चार दिवस ‘सजेच्या चावडीत’ आणि एक दिवस मंडळ कार्यालयात हजर राहणे बंधनकारक आहे.
* सेवा एकाच ठिकाणी: प्रत्येक मंडळ कार्यालयात ‘आपले सरकार केंद्र’ सुरू करून नागरिकांना महसूल दाखले, जमीन उतारे, विमा सेवा आणि विविध शासन योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते.
तक्रारीत काय उघड झाले?
या शासन निर्णयाला दीड महिना होऊनही अंमलबजावणी झालेली नव्हती. दीपक पाचपुते यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार जिल्ह्यात खालीलप्रमाणे गंभीर त्रुटी आढळल्या:
* अधिकारी गैरहजर: ग्राम महसूल अधिकारी नेमून दिलेल्या वेळेत चावडीत हजर राहत नव्हते.
* पर्यवेक्षण कमी: मंडळ अधिकाऱ्यांचे या कामावर अपुरे लक्ष होते.
* सेवा नाही: अनेक ठिकाणी ‘आपले सरकार केंद्र’ अजूनही सुरू झालेले नव्हते.
* नागरिकांची धावपळ: परिणामी, साध्या ७/१२ उताऱ्यासाठी आणि दाखल्यांसाठी नागरिकांना आजही तहसील कार्यालयांची धावपळ करावी लागत होती.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला अल्टिमेटम
नागरिकांची अडचण आणि शासन निर्णयाकडे झालेले दुर्लक्ष या दोन्ही गोष्टींची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी महसूल विभागाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत:
* उपस्थितीचा अहवाल: मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी यांची उपस्थिती तातडीने तपासून अहवाल सादर करावा.
* तत्काळ अंमलबजावणी: १० ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयातील सर्व तरतुदींची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर सुरू करावी.
* केंद्रे सुरू करा: ‘केंद्रीकृत मंडळ कार्यालय’ आणि ‘आपले सरकार केंद्र’ त्वरित सुरू करून लोकांना स्थानिक स्तरावर सेवा उपलब्ध करून द्यावी.
* जाब विचारणार: झालेल्या विलंबासाठी जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण (जाबजबाब) मागवावा.
जिल्हाधिकारी आशिया यांनी ठामपणे सांगितले की, “नागरिकांना महसूल सेवा गावपातळीवर मिळणे, हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. अंमलबजावणीत झालेला विलंब कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारला जाणार नाही. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करावी.”
सामाजिक कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांच्या तक्रारीवर प्रशासनाने तातडीने हालचाल केल्याने आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी कठोर भूमिका घेतल्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये आता समाधान व्यक्त केले जात आहे. मंडळ स्तरावरील सेवा लवकरच सुरळीत सुरू होतील, अशी आशा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
