वर्तमान टाईम्स | वृत्तसेवा:- राष्ट्रीय महिला आयोगाने (एनसीडब्ल्यू), ‘ॲसिड हल्ल्याविषयी अखिल भारतीय नोडल अधिकाऱ्यांची बैठक’ आयोजित केली होती. ॲसिड आणि इतर ज्वलनशील पदार्थांची विक्री आणि खरेदी, पीडितांना नुकसानभरपाई, पीडितांचे उपचार आणि पुनर्वसन आदि विषयासंबंधीत समस्यांच्या निराकारणाकरिता, चर्चा, संवाद आणि सूचना सामायिक करण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला भारतभरातील राज्यांमधून 23 नोडल अधिकारी आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा होत्या.
आपल्या उद्घाटनपर भाषणात, शर्मा यांनी अ‍ॅसिड आणि इतर ज्वलनशील पदार्थांची अनियंत्रित विक्री थांबवण्याच्या तातडीच्या गरजेवर आणि पीडितांच्या योग्य पुनर्वसनाच्या आवश्यकतेवर भर दिला. “सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंदीनंतरही सत्य हे आहे की ॲसिड अजूनही विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. अ‍ॅसिडची अनियंत्रित विक्री रोखण्यासाठी कडक तरतुदी ठेवण्यात आल्या आहेत याची खातरजमा करणे गरजेचे आहे.
बैठकीत केलेल्या काही शिफारशी
शाळा, विद्यापीठे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या आणि इतर संस्थांमध्ये लैंगिक संवेदनशीलतेबद्दल जागरुकता वाढवण्यासाठी व्यापक मोहीम राबवणे; अ‍ॅसिड विक्रीवर कठोर नियम लागू करणे, जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना परवाने देण्याचे एकमेव अधिकार असणे, 15 दिवसांनंतर साठा तपासणे आणि ॲसिडच्या विक्रीबाबत नियमित अहवाल देणे आवश्यक करणे . पेट्रोल आणि डिझेल हल्ल्यात बळी पडलेल्यांना ॲसिड हल्ल्यातील बळींप्रमाणेच नुकसानभरपाई देण्याची शिफारसही या गटाने केली आहे. ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना मोफत वैद्यकीय सेवेसाठी खासगी रुग्णालयांना आर्थिक सहाय्य, अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आणि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वाच्या माध्यमातून त्यांच्यासाठी कॉर्पस फंड स्थापन करण्याची सूचनाही प्रतिनिधी मंडळाने केली.
सेन्सॉर बोर्डाला चित्रपटांमधील सूडाचे कथानक अतिरंजित दाखवण्यावर प्रतिबंध घालणे, बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबियांना भरपाईची प्रक्रिया सुलभ करणे, ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांचे अधिक पुनर्वसन आणि रोजगाराच्या संधी सक्षम करणे याही काही सूचना या बैठकीत करण्यात आल्या. अ‍ॅसिड हल्ल्यामुळे पीडित महिलांना मदत करण्यासाठी आणि अ‍ॅसिड हल्ला प्रकरणांना प्रतिबंध करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील याची खात्री करण्यासाठी बैठकीत चर्चा झालेल्या सर्व शिफारसी आयोग पुढे नेईल.