सायबर गुन्ह्यांवर राज्य पोलिस विभागामार्फत कायद्यानुसार प्रतिबंधात्मक आणि दंडात्मक कारवाईसाठी राज्ये प्रामुख्याने उत्तरदायी आहेत.

वर्तमान टाईम्स | वृत्तसेवा:- वापरकर्त्यांसाठी खुली, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह तसेच उत्तरदायी इंटरनेट सेवा सुनिश्चित करणे हे सरकारच्या धोरणांचे उद्दिष्ट आहे. इंटरनेटच्या विस्तारामुळे आणि अधिकाधिक भारतीय ऑनलाइन येत असल्यामुळे, इंटरनेटवर बीभत्स आणि अश्लील सामग्रीच्या जाळ्यात ते अडकले जाण्याची शक्यता वाढली आहे. सायबरस्पेस सुरक्षित करण्यातील अनेक आव्हानेही इंटरनेटचा प्रचंड विस्तार आणि सीमाविरहित असण्याच्या स्वरूपातून समोर येत आहेत.

माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 (“माहिती तंत्रज्ञान कायदा”) अंतर्गत , इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात लैंगिकतेवर भर असलेल्या सामग्रीचे प्रदर्शन किंवा प्रसारित करणे (कलम 67अ आणि 67ब ) आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अश्लील साहित्य प्रदर्शित किंवा प्रसारित करणे (कलम 67) दंडनीय गुन्हा आहे आणि त्यांना अनुक्रमे तीन आणि पाच वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा कालावधीसाठी कारावासाच्या शिक्षेस पात्र ठरवते तसेच कलम 77ब नुसार असे सायबर गुन्हे दखलपात्र गुन्हे आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 मधील तरतुदींनुसार, दखलपात्र गुन्ह्यांचा प्रतिबंध आणि तपास पोलिसांनी करणे आवश्यक आहे आणि घटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार ‘पोलीस’ हा राज्याचा विषय आहे. अशाप्रकारे, अशा सायबर गुन्ह्यांचा प्रतिबंध, तपास इत्यादीसाठी तसेच इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात लैंगिकतेवर भर असलेले कृत्य किंवा अश्लील साहित्य असलेला मजकूर प्रकाशित किंवा प्रसारित करण्याशी संबंधित सायबर गुन्ह्यांवर राज्य पोलिस विभागामार्फत कायद्यानुसार प्रतिबंधात्मक आणि दंडात्मक कारवाईसाठी राज्ये प्रामुख्याने उत्तरदायी आहेत.

इंटरनेट खुले, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह तसेच उत्तरदायी बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी त्याचप्रमाणे अशा सायबर गुन्ह्यांना समन्वित पद्धतीने आळा घालण्याच्या अनुषंगाने,यंत्रणा बळकट करण्यासाठी, केंद्र सरकारने, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या माध्यमातून प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल माध्यमे आचारसंहिता) नियम, 2021 तयार केले आहेत. हे नियम समाजमाध्यम मध्यस्थांसह दुव्यांवर योग्य नियम पाळण्याचे आणि प्रदान करण्याचे विशिष्ट बंधन घालतात जर ते योग्य नियम पाळण्यात अपयशी ठरले तर,त्यांना यापुढे तिसऱ्या पक्षाची माहिती किंवा डेटा किंवा त्यांच्याद्वारे आयोजित केलेल्या संप्रेषण दुव्यासाठी कायद्यानुसार त्यांच्या दायित्वातून मुक्त केले जाणार नाही.