MJP : शासकीय कार्यालयात दिवाळीनिमित्त पोते भरून बंद पाकिटांचा पाऊस

बंद पाकिटात दडलय तरी काय ? पैश्याची बंडले की सोने-चांदिंचे नाणे..!

पुणे:- दिवाळीनिमित्त शासकीय कार्यालयात अनेक नागरिक, संबंधित ठेकेदार मंडळी शासकीय कर्मचाऱ्यांना काजू, बदाम, मिठाई भेट देतात. यामुळे शासकीय कार्यालयात भ्रष्टाचार वाढत असून नागरिक आपले काम करून घेण्यासाठी अप्रत्यक्षरित्या भेट स्वरूपात भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालतात. प्रजा ही राजा आहे आणि राजाची कामे ही लोकसेवकाने करायची आहेत.

शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेतन चांगले असून तरीही ते नागरिकांकडून काजू-बदामाची, मिठाईची अपेक्षा करतात. अशा या भेटवस्तू बॉक्समध्ये नक्की काजू, बदाम, मिठाई आहेत की नोटा, सोणे-चांदीची नाणी आहेत याचा निष्कर्ष काढणे अवघड आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी लोकसेवकाने कार्यालयात अशा भेटवस्तू स्वीकारणे हे गैरवर्तन असून त्याच्या कृतीस घातक आहे असे स्पष्ट केले आहे.

भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा 1988 नुसार लोकसेवकाने शासकीय कार्यालयात भेटवस्तू घेणे हे त्यांचे कृत्य गैरवर्तन करणारे आहे. नागरिकांची सर्व कामे संविधान मार्गाने शासकीय कार्यालयात झाली पाहिजे. परंतु अनेक शासकीय अधिकारी, कर्मचारी जाणून-बुजून नागरिकांकडून अप्रत्यक्षरीत्या पैशाची मागणी करतात. काजू, बदामाची मिठाईची अपेक्षा करतात दिवाळीनिमित्त आमच्यासाठी काय आहे अशी विचारणा नागरिकांना करतात.

यामुळे शासकीय कार्यालयात भ्रष्टाचार वाढत असून नागरिक आपले कामे करून घेण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना काजू, बदाम, मिठाई भेट देत असतात. असे काजू बदाम देणे हे चुकीचे असून भ्रष्टाचाराला हे पोषक वातावरण निर्माण करणारे कृत्य आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांनी आपले कामे करून घेण्यासाठी कुठल्याही लोकसेवकाला अतिरिक्त पैसा व काजू, बदाम देण्याची आवश्यकता नाही. ज्या कुठल्या कार्यालयात कर्मचारी काजू-बदामाची अपेक्षा अथवा मागणी करत असतील. त्या कर्मचाऱ्यांची आपण वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे त्वरित तक्रार दाखल करणे अपेक्षित आहे. परंतु असे होत नाही.

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व राज्य शासनाच्या कार्यालयात दिवाळी निमित्त येणारे काजू बदाम यावर त्वरित बंदी घालावी आणि हे काजू बदाम घेणे बंद करावे तसेच काजू बदाम, मिठाई देणाऱ्या आणि घेणाऱ्या नागरिकांची तसेच लोकसेवक याची सखोल चौकशी करण्यात यावी असे कार्यालयात आलेले काजू, बदाम जप्त करून त्याची कार्यालयात नोंद ठेवण्यात यावी तर महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्ता बिल 1979 च्या कायद्यानुसार लोकसेवकावर कडक कारवाई करावी म्हणून ज्ञानमाता माहिती अधिकार प्रशिक्षण केंद्र पुणे द्वारे महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव माननीय सुजाता सौनिक मॅडम यांच्याकडे ई-मेल द्वारे तक्रार दाखल केलेली आहे.

असे असतांना पुण्यातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या एका कार्यालयात ठेकेदार मंडळी बरे त्यात स्वतः ठेकेदार व ठेकेदाराने केलेल्या कामाची योग्य पाहणी करणारे PMC चे काही कर्मचारी दोघे संयुक्तरीत्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकारी वर्गाला मिठाईचे बंद पाकिटे पोते किंवा बाॅक्स भरभरून वाचतांना चित्र स्पष्ट झाले आहे. या पाकिटात नेमकी काय असेल हा प्रश्न अनुत्तरित आहे कारण पैश्याच्या नोटा की सोने, चांदीचे शिक्के मिळाल्याची चर्चांना उधान आलेले आहे.

यात स्पष्ट पणे कार्यालयाचे अकाऊंटबेस म्हणत प्रवीण यांच्या नावाची चर्चा मोठी आहे त्यांना खास वेगळे पाकिट देण्याच्या सुचना व्हिडिओ मध्ये टिपल्या गेल्या आहेत यांचा कार्यकाळ जरी मोठा असलातरी तक्रारी करून काही काळात अकाऊंटला पळवुन लावण्याची किमया यांनी करुन दाखवली आहे. तर कार्यालयात भेट स्वीकारून यांच्यासोबत अनेक अधिकारी यांनी कायद्याचे उल्लंघन करत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची प्रतिमा मलीन केल्याचे दिसत आहे. सरकार चांगला पगार देतो तरी गिफ्ट घेण्याची आवश्यकता काय असा सवाल सर्वसामान्यांना पडला आहे.

 पाच स्टार असलेल्या ऑफीसला लाजवेल असे VIP ऑफीस यांनी आपल्या वरिष्ठांना बनवुन दिले आहे याचा खर्च शासनाने केलाय का ? की कोण्या ठेकेदारची कृपा झाली हा देखील एक संशोधनाचा विषय आहे. पुराव्या सहित चित्र स्पष्ट असतांना कार्यालय प्रमुख श्री.अर्जुन नारगौडा साहेब या चुकीचे वर्तणूक करणार्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर व मर्जी राखण्यासाठी लाच स्वरुपात मिठाईचे बाॅक्स देणार्या ठेकेदारांवर काय कारवाई करतात की त्यांची पाठराखण करणार हे येत्या काळात स्पष्ट होईलच.

शासकीय कार्यात पारदर्शकता निर्माण होण्यासाठी आणि शासनाचा कारभार भ्रष्टाचार मुक्त होण्यासाठी शासकीय कार्यालयात काजू- बदाम, मिठाई भेटवस्तु देणे -घेणे हे बंद झालेच पाहिजे.

(क्रमश:)

Exit mobile version