वर्तमान टाईम्स | वृत्तसेवा:- भारतातील राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या दोन दिवसीय बैठक शिबिराचे आयोजन दोन दिवस म्हणजेच 11 आणि 12 जानेवारी 2023 रोजी मुंबईत केले जाणार आहे. मानवाधिकारांचे कथित उल्लंघन झाल्याप्रकरणी महाराष्ट्रात दाखल करण्यात आलेल्या विविध प्रलंबित प्रकरणांवर या शिबिरात सुनावणी होणार आहे. यावेळी संबंधित तक्रारदार आणि राज्य सरकारचे अधिकारी यांनाही हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, जेणेकरुन सुनावणीच्या वेळीच सर्व चर्चा होऊ शकतील. या प्रकरणांच्या सुनावणीसोबतच, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना, मानवाधिकारांविषयी जागृत करणे आणि त्यासोबतच, स्वयंसेवी संस्था आणि मानवाधिकार संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा करणे, हा ही या शिबिरामागचा महत्वाचा हेतू आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य, डॉ. डी. एम. मुळये यांच्या हस्ते, या शिबिराचे सकाळी 10 वाजता, मुंबईत, मलबार हिल इथल्या सह्याद्री अतिथीगृहात उद्घाटन होईल. यावेळी, मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य,राजीव जैन आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असतील. उद्घाटनानंतर प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी सुरू होईल.
वीज विभागाच्या निष्काळजीपणे झालेल्या मृत्यूची प्रकरणे, निवृत्तीवेतन लाभ नाकारण्याची प्रकरणे, नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातील अनियमितता, कोळी समुदायाच्या लोकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याकडे झालेले कथित दुर्लक्ष, इमारत दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या 11 जणांचे प्रकरण, बालकामगारांना वेठबिगारी करण्यास बाध्य करणारी प्रकरणे, आणि इतर प्रकरणांवर यावेळी सुनावणी होणार आहे.
तर दुसऱ्या दिवशी, 12 जानेवारी, 2023 रोजी, आयोगाचे प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि मानवाधिकार संरक्षण कार्यकर्त्यांची दुपारी 2 ते 3 दरम्यान भेट घेतील. त्यानंतर सव्वा तीन वाजता, आयोगाचे सदस्य, प्रसिद्धीमाध्यमांशी या शिबिराविषयी संवाद साधतील, ज्यायोगे, राज्यातील मानवाधिकाराशी संबंधित मुद्यांवर, आणि त्यावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवली जाईल.
शिबिराच्या बैठकींमध्ये अशा प्रकारच्या सुनावणीमुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन झालेल्या पीडितांना जलद न्याय मिळण्यासाठी एक मंच उपलब्ध होतो. 2007 पासून आयोगाने आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, गुजरात, आसाम, मेघालय, छत्तीसगड, मणिपूर, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरळ, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश, झारखंड, अंदमान आणि निकोबार, नागालँड, उत्तराखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये शिबिरे घेतली आहेत.