वर्तमान टाईम्स | वृत्तसेवा :- राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे (एनसीएससी) अध्यक्ष विजय सांपला यांनी अनुसूचित जातींचे आरक्षण, रिक्त पदांचा अनुशेष या बाबतीत कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी बँक ऑफ बडोदाने केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला आहे.
अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच केंद्र सरकारने अनुसूचित जातींसाठी सुरू केलेल्या विविध वित्तपुरवठा योजनांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (एनसीएससी) आणि बँक ऑफ बडोदा यांच्यात मुंबईत आढावा बैठक झाली.
आयोगाचे अध्यक्ष विजय सांपला यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने बँकेच्या अनुसूचित जाती /अनुसूचित जमाती (एससी/एसटी) संघटनेच्या नेत्यांसोबत पहिली बैठक घेतली. बैठकीदरम्यान, नेत्यांनी सांपला आणि एनसीएससी अधिकाऱ्यांना भरतीतील अनुशेष, पदोन्नती, बदल्या आणि बँक ऑफ बडोदाच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रलंबित समस्यांबद्दल माहिती दिली.
बँक ऑफ बडोदाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी देबदत्त चंद यांच्या नेतृत्वाखाली औपचारिक बैठकीची सुरुवात झाली. बँकेने अनुसूचित जातींच्या समुदायातील व्यक्तींना क्रेडिट देण्यासाठी आणि आरक्षण, रिक्त पदांचा अनुशेष, कल्याण आणि तक्रार निवारण यंत्रणा आणि इतर समस्यांच्या बाबतीत अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी केलेल्या विविध उपाययोजनांचा आढावा सांपला यांनी घेतला.
राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एनआरएलएम), दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय नागरी उपजीविका मिशन ( एनयूएलएम), मुद्रा, स्वाभिमान आणि आवास योजनेसह अनुसूचित जाती लाभार्थ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावाही सांपला यांनी घेतला.
अनुसूचित जाती च्या सदस्यांप्रति असलेले दायित्व केंद्र सरकारच्या स्टॅन्डअप इंडिया कार्यक्रमानुसार निभावले जावे असे त्यांनी बँक ऑफ बडोदाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले.
अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाची हमी देण्यासाठी तसेच अनुसूचित जातींसाठी क्रेडिट वर्धित हमी योजनेंतर्गत अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक पात्र व्यक्तीला किंवा इतर अशा योजनांसाठी लाभ दिला जावे असे सांपला यांनी सांगितले.
एनसीएससी गुरुवारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) च्या अधिकाऱ्यांसह आणि शुक्रवारी ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) च्या अधिकाऱ्यांसह अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी कंपन्यांनी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेणार आहे.