वर्तमान टाईम्स | वृत्तसेवा :- महसूल विभागातील मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४९ नुसार धारण जमिनीचे विभाजन करून बेकायदेशीर रित्या शेकडो फेरफार नोंदवून शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडविल्याचे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणाची राज्य शासनाने दखल घेतली असून मेहकर विधानसभा मतदार संघातील आमदार संजय रामुलकर यांनी संबंधित मंत्रालयाला जाब विचारल्याने राज्य शासनाने बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यांना एका पत्राद्वारे माहिती मागितली आहे.
देऊळगाव राजा तालुक्यातील बेकायदेशीर फेरफार नोंदी घेऊन मंडळाधिकारी व काही तलाठी यांनी स्वतःच्या आर्थिक लाभापोटी शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडवून धारण जमिनीचे विभाजन करून बेकायदेशीर नोंदणी केल्या होत्या. जमिनीचे फेरफार नोंदणी करताना महसूल अधिनियम नुसार शासनाचे मार्गदर्शक तत्वांनुसार दुय्यम निबंधकांकडे शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर बेकायदेशीर रित्या असंख्य नोंदणीकेल्या होत्या.
याविषयी संबंधित प्रकरणी महाराष्ट्र शासन युवा सामाजिक पुरस्कार प्राप्त चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी ही राज्य शासनाकडे तसेच उपविभागीय अधिकारी सिंदखेडराजा यांच्याकडे रीतसर निवेदन देऊन सदर प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित जबाबदार मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्यावर प्रशासकिय कार्यवाही तसेच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती. खरात यांच्या सविस्तर तक्रारी नंतर प्रकरणाच्या पाठपुरावा व चौकशी अहवालाअंती शासनाचा महसूल बुडवून शासनास महसूल उत्पन्न पासून वंचित ठेऊन स्वतःचा आर्थिक फायदा केल्याच्या सदर गंभीर प्रकरणाची दखल राज्य शासनाने घेतली असून महाराष्ट्र शासनाचे कक्ष अधिकारी एस आर दळवी यांनी ६ जुलै २०२३ रोजी बुलढाणा जिल्हाधिकारी यांना विधानमंडळ कामकाज अतितात्काळ पत्राद्वारे बेकायदेशीर फेरफार नोंदणी प्रकरणात काय कारवाई करण्यात आली याबद्दल माहिती विचारणा केली आहे. मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी शासनाचा कोट्यावधीचा महसूल बुडविला आहे का? सदर प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी यांनी संबंधित मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते का? याबरोबरच उक्त संबंधित प्रकरणात जबाबदार मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे का तसेच कोणत्या कलमान्वये गुन्हे नोंदविण्यात आले याबाबतची माहिती राज्य शासनाने मागितली आहे.
राज्य शासनाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांमार्फत बुलढाणा जिल्हाधिकारी यांना ७ जुलै रोजी पाठविलेल्या एका पत्रात सदर माहिती तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने सदर प्रकरणातील मुद्देनिहाय उत्तर व पूरक टिपणी शासनाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या या पत्रामुळे महसूल विभागात खळबळ उडाली असून बेकायदेशीर फेरफार नोंदणी प्रकरणात जबाबदार असलेल्या मंडळ अधिकारी व संबंधित तलाठ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता बळावली आहे.