वर्तमान टाईम्स | वृत्तसेवा :- पोटापाण्यासाठी, उद्योग व्यवसायासाठी, शिक्षणासाठी, नोकरी मिळविण्यासाठी हजारो लोक पुण्यात स्थायिक झाले. या शहराची सेवा करण्यामध्ये असंघटित कामगारांचा मोठा वाटा आहे. रिक्षा चालक, बूट पॉलिश, केश कर्तन, रखवालदार, सफाई कर्मचारी ते फेरीवाला अशा पद्धतीने मिळेल ते काम करून या शहरांमध्ये स्थिरावलेल्या आणि स्थायिक झालेल्या लोकांना आता भाड्याच्या घरात राहणे मुश्किल झाले आहे. भाडेकरूना हक्काचे घर मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी आज रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण, असंघटित कामगार संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस शरद पंडित आणि जाणीव हॉकर्स संघटनेचे प्रमुख कार्यवाह संजय शेळके यांनी बेघर नागरिकांसाठीच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली आहे.
भाडेकरू नागरिकांचे महागाईने मोठे हाल झाले आहेत. रोजचा प्रपंच दोन वेळचे जेवण आणि मुलांची देखभाल करण्याच्या खर्चात दर महिन्याचे भाडे वेळेला भरणे सुद्धा कठीण होऊन बसले आहे. दर वर्षाला भाड्याच्या किमतीत वाढ होत आहे. एक रुपयाची देखील बचत होत नाही. गाठीला पैसे उरत नाहीत. दर महिन्याला भाडे भरूनही स्वतःचे घर होत नाही, अशी गंभीर विवंचना असणाऱ्या लोकांच्या स्वतःच्या हक्काचे घर व्हावे, म्हणून शासन काहीच करताना दिसत नाही.
गेली दहा वर्षे या शहरांमध्ये राहत असलेल्या भाडेकरू नागरिकांनी आणखी किती दिवस भाड्याच्या घरात राहायचे? असा संतप्त सवाल देखील या संयुक्त पत्रकार परिषदेतील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला.
भाडेकरू नागरिकांचे प्रश्न शासन दरबारी मांडण्यासाठी “बेघर व भाडेकरू नागरिक सर्वेक्षण – 2023” या सर्वेक्षण कार्यक्रमाची 01 सप्टेंबर पासून आम्ही सुरुवात करणार आहोत. भाडेकरू नागरिक कोणत्या परिस्थितीमध्ये जगतात? मुलांचे शिक्षण, लाखो रुपयांचे घ्यावे लागणारे हॉस्पिटल मधील उपचार, मुलांची लग्न तसेच दर वर्षा दोन वर्षाला बदलावे लागणारे घरामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचे संकलन आम्ही या सर्वेक्षणात करणार असल्याचे तसेच यासाठी भारतीय निवारा परिषदेची स्थापना करत असल्याचे उमेश चव्हाण, संजय शंके आणि शरद पंडित यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे.