पुणे : आदिवासी कुटूंबामध्ये पीएम जनमन अभियानाविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि पात्र व्यक्तींना प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय अभियानाचा लाभ पोहोचवण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांकडून जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी सविस्तर आढावा घेतला. सर्व अधिकाऱ्यांनी एकमेकांशी संवाद आणि समन्वय ठेऊन जिल्ह्यात ही योजना यशस्वीपणे राबवावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक प्रदीप देसाई, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू उपस्थित होत्या.
जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे म्हणाले, जिल्ह्यात कातकरी समाजाच्या २०७ पाड्या असून ३ हजार ८६८ कुटूंब आहेत. जिल्ह्यातील कातकरी समाजाची लोकसंख्या १४ हजार ८९४ आहे. या समाजाला तातडीने जे लाभ देता येण्यासारखे आहेत त्याचा आराखडा तयार करा. केंद्र शासनाची ही महत्वकांक्षी योजना असून प्रत्येक पाडयातील कुटूंबाला या योजनेचा लाभ देण्यासाठी गावनिहाय उद्दिष्ट ठरवून शिबीरे आयोजित करावीत. शिबीरांमध्ये आधारकार्ड, रेशनकार्ड, मतदार यादीत नाव नोंदणी, जनमन खाते उघडणे, जातीचा दाखला, आयुष्यमान भारत कार्ड, किसान सन्मान निधी आदींसाठी आवश्यक दाखले तातडीने त्याच दिवशी देण्यात यावेत. देण्यात येणारे सर्व दाखले डिजीटल स्वरुपात जतन करावेत. सर्व कुटूंबांची बँक खाते सुरु करा. तालुकानिहाय आदिवासी समाजाची लोकसंख्या, कुटूंब संख्या व पाडयांची संख्या, मोबाईल वैद्यकीय युनीट अंतर्गत महिलांसाठी, बालकांसाठी लसीकरण, विविध आजारासाठी दिलेले औषधोपचार याचे डिजीटल स्वरुपात अद्ययावत ठेवा, असे सांगून खेड तालुक्यातील वाडा येथे सप्टेंबर महिन्यात नियोजित असलेल्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष भेट देऊन इंटरनेटची उपलब्धता तपासा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
ते म्हणाले, स्वातंत्र्यानंतरही आदिवासी समाज मागासलेला राहिला आहे. आदिवासी हा देव आहे असे समजून प्रामाणिक भावनेने सर्व अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील कातकरी समाजाच्या प्रत्येक कुटूंबाला लाभ मिळेल अशा पद्धतीने नियोजन करा. पीएम जनमन योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या यंत्रणेने तातडीने प्रत्येक तालुक्यातील उपविभागीय अधिकाऱ्यांना झालेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करावा. गटविकास अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला सर्वेक्षणाबाबत पूर्वसूचना द्यावी. तहसीलदारांनी प्रत्येक पाड्याला भेट देण्याबाबतच्या तारखांचे नियोजन कळवावे. अन्नसुरक्षेचा लाभ १० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत देण्यात यावा. कातकरी कुटूंबांना पक्की घरे देण्यासाठी गायरान किंवा इतर जमीनीची उपलब्धता तपासा, असे सांगून योजनेच्या अंमलबजावणीच्या कामात हयगय झाल्यास संबंधितांवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशा सक्त सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बैठकीत मोबाईल टॉवर, महाऊर्जा, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, बीएसएनएल, इंटरनेट, किसान सन्मान निधी, घरकुल योजना,वनधन केंद्र, सार्वजनिक शौचालय, वैयक्तीक नळ जोडणी, प्राथमिक शाळा, विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, जनधन खाते, अन्नसुरक्षा आदींबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला.
बैठकीला जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाऊर्जा अग्रणी बँकेचे अधिकारी उपस्थित होते.