ताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

पेपर फुटणे, गैरप्रकार रोखण्यासाठी ‘सार्वजनिक परीक्षण (गैरप्रकार प्रतिबंधक) विधेयक 2024’ मंजूर

दिल्ली, निर्भीड वर्तमान:- लोकसभेने यूपीएससी, एसएससी इत्यादी भरती परीक्षा आणि नीट, जेईई आणि सीयूईटी सारख्या प्रवेश परीक्षांमधील गळती, गैरप्रकार तसेच संघटित गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने ‘सार्वजनिक परीक्षण (गैरप्रकार प्रतिबंधक) विधेयक 2024’ मंजूर केले आहे.

“गैरप्रकार प्रतिबंधक विधेयक, 2024” मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोग, कर्मचारी निवड आयोग, रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्थांद्वारे आयोजित केलेल्या सर्व संगणक-आधारित परीक्षांचा समावेश असणार आहे.

आपल्या तरुणांचे भवितव्य पणाला लावणाऱ्या, त्यांच्या करिअर आणि आकांक्षा उध्वस्त करणाऱ्या आणि क्वचित आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या काही विवेकहीन घटकांचे भ्रष्ट व्यवहार रोखण्याचे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.

देशाच्या विविध भागांतून एकापाठोपाठ एक गैरव्यवहार, पेपर फुटणे, तोतयागिरी इत्यादी घटना आपण पाहिल्या आहेत. राजस्थानमध्ये, 2018 पासून गैरप्रकारांच्या 12 घटना घडल्या आहेत, तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मार्च 2022 मध्ये झालेला उप-निरीक्षक भर्ती घोटाळा आणि 2017 मध्ये एसएससी संयुक्त पदवी परीक्षेतील घोटाळा समोर आला असल्याचे निदर्शनास आले होते.

अशी अनेक उदाहरणे आहेत, पश्चिम बंगालमध्ये, नोव्हेंबर 2022 मध्ये डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एज्युकेशनचा पेपर फुटला होता, त्याच राज्यात शाळा सेवा आयोगाच्या पेपर व्यतिरिक्त पुन्हा फेब्रुवारी 2023 मध्ये इंग्रजीचा पेपर फुटला होता. डिसेंबर 2022 मध्ये राजस्थानमध्ये शिक्षक भरती घोटाळा उघडकीस आला तर फेब्रुवारी 2022 मध्ये शिक्षकांसाठीच्या राजस्थान पात्रता परीक्षेत देखील गैरप्रकार झाले होते आणि परीक्षा पुन्हा आयोजित करावी लागली होती. मे 2022 मध्ये राजस्थान पोलिस कॉन्स्टेबल भरती परीक्षेतही घोटाळा झाला होता.

या विधेयकात फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी किमान तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे तर फसवणुकीच्या संघटीत गुन्ह्यामध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींना पाच ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

आर्थिक लाभासाठी गैरमार्गांचा अवलंब करणाऱ्या संघटीत टोळ्या तसेच संस्था यांना अटकाव करतानाच उमेदवारांना या तरतुदींपासून सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशाने या विधेयकाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Don`t copy text!