वर्तमान टाईम्स | वृत्तसेवा :- भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड एकटेच पुरोगामी विचारांचे आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा न्यायव्यस्थेत वापर करावा या मताचे आहेत की काय? त्यांनी मांडलेल्या मतांना आणि आदेशांना इतर उच्च न्यायालयांच्या संथ प्रतिसाद का असतो ? असे प्रश्न न्याययंत्रणा सतत मागास ठेवणाऱ्या प्रवृतींच्या न्यायव्यस्थेतील काही लोकांकडे बघून पडतो असे मत ॲड.असीम सरोदे यांनी पत्रकारपरिषदेत व्यक्त केले आहे. त्यांच्यासह लॉ लॅब इनोव्हेशन इंडियाचे सदस्य तसेच ॲड.श्रीया आवले, ॲड.बाळकृष्ण निढाळकर, ॲड. रमेश तारू हेही उपस्थित होते.
मुंबई उच्च न्यायालयासह महाराष्ट्रातील सगळ्या न्यायालयांचे कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने व हायब्रीड मोडद्वारे सुरू करा या मागणीसाठी ‘लॉ लॅब इंडिया’ व पक्षकार संघटनेची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात पेंडीग आहे व त्याबाबत कोणतीही सुनावणी होत नाही हे दुर्दैवी आहे. न्यायालय ही व्यवस्था न्याय मागणाऱ्या पक्षकारांच्या व सामान्य नागरिकांच्या मालकीची आहे त्यामुळे ऑनलाइन तसेच हायब्रीड पद्धतीने कामकाज केल्याने त्यांचा सहभाग वाढेल, न्यायालयीन कामकाजाचा खर्च कमी होईल व पारदर्शकता वाढेल असे जनहित याचिकेत नमूद केले असल्याचे ऍड असीम सरोदे म्हणाले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्टाची ई-कोर्ट कमिटी व राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) यांना जनहित याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली परंतु त्यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश दिले आणि आता मात्र त्यांनीच भारतातील सर्व उच्च न्यायालयांना दोन आठवड्यात ऑनलाइन तसेच हायब्रीड मोड पद्धतीने कामकाज सुरू करण्याचे आदेश दिले हे अनाकलनीय आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्रातील कोणत्याच बार असोसिएशनद्वारे अशा प्रश्नांवर कृतीशीलता दाखविण्यात येत नाही. खरे तर ऑनलाइन व हायब्रीड मोड पद्धतीने उच्च न्यायालयांचे कामकाज चालावे ही मागणी सगळ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य निबंधकांकडे करावी यासाठी महाराष्ट्रातील 38 जिल्हा बार असोसिएशनला पत्र पाठविले आहेत.
ऑनलाईन व हायब्रीड पद्धतीने उच्च न्यायालयाचे कामकाज चालवणे हा संविधानातील कलम २१ नुसार नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचा भाग आहे असे जाहीर करावे, ऑनलाईन व हायब्रीड पद्धतीने उच्च न्यायालयाचे कामकाज चालविण्यासाठी आवश्यक ते नियम व कार्यपद्धती ठरऊन जाहीर करावी, उच्च न्यायालयात दाखल कागदपत्रे वकील व पक्षकारांना ऑनलाईन बघता यावीत, कोणत्या केसेस लागणार याचा टाइम टेबल (causeलिस्ट ) एक आठवडा आधीच जाहीर करावी अश्या मागण्या जनहित याचिकेतून करण्यात आलेल्या आहेत.
पुढील महिन्याभरात अनेक तांत्रिक बदल उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात होतील आणि ऑनलाईन व हायब्रीड पद्धतीने उच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरु करण्याशिवाय आता पर्याय नाही. हि आधुनिकता स्वीकारल्यास महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातील गरीब व्यक्ती न्यायालायच्या कामकाजात सहभागी होतील, तालुका पातळीवरील वकील सुद्धा उच्च न्यायालयात वकिली करू शकतील असा विश्वास ॲड.असीम सरोदे यांनी व्यक्त केला आहे.