अनाधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यासाठी प्रशासन कुंभकर्णाच्या झोपेत

पुणे : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची अनाधिकृत बांधकाम काढून टाकण्यासाठी मार्च महिन्यामध्ये नोटीस जारी करण्यात आलेले बांधकाम पुर्ण होवुन सोन्याचे दुकान थाटण्याची तयारी चालु आहे. विशेष म्हणजे अनाधिकृत बांधकाम केलेल्या जागेच्या मुळ उतारा मालका कडूनच तक्रार दाखल केल्यानंतर नोटीस जारी झाली परंतू अनाधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्यासाठी आमरण उपोषणाचा तिसरा दिवस असतांनाही महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकारी व क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखांना बांधकाम निष्कासित करण्यासाठी मुहूर्त काही लागत नाही.

भोसरी येथील पिडीत कुटुंब शिंदे यांच्या महारवतन जमीनीवर धाकटशाही करुन राठोड नावाच्या ईसमाने उतारा शिंदे यांच्या नावावर असतांना शिंदे यांच्या महार वतन इनाम जमिनीवर बेकायदेशीरपणे दोन मजलीचे दुकानांचे बांधकाम केले आहे. मुळ उतारा तक्रारदार शिंदे यांच्याच नावे असुन अनाधिकृत बांधकामाची नोटीस मात्र राठोड नावाने जारी करण्यात आलेली आहे. बर स्वतः अनाधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याची जबाबदारी पालिका प्रशासनाची असली तरी मुळ जागामालकच तक्रार देत आहे की आमच्या जागेवर अनाधिकृत बांधकाम करण्यात आलेले असुन ते ताबडतोब निष्कासित करण्यात यावे परंतू ई विभाग क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी श्री. राजेश आगळे व संबधित प्रशासन कुंभकर्णाच्या झोपेत आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका मा. आयुक्त साहेब अश्या अधिकारी विरोधात काय कारवाई करणार ? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.

धाकदडपशाही करून मुळ उतारा नावावर असतांनाही वडीलोपार्जीत महार वतन जमिन बळकावुन त्यावर अनाधिकृत बांधकाम करून हक्कापासुन वंचित ठेवलेल्या पिडीत शिंदे कुटुंबाला न्याय मिळवून जमीन मूळ मालकास परत करण्यात यावी या मागणी करिता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया [ए] पक्षाच्या प्रणीत महार वतन हक्क सेवाभावी प्रतिष्ठान अध्यक्ष शशिकांत दारोळे हे गेल्या दोन तारखेपासून विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे येथे आमरण उपोषण करत आहेत. आजचा आमरण उपोषणाचा तिसरा दिवस असुन प्रशासन कुंभकर्णाच्या झोपेतुन कधी जागे होते याच्या प्रतिक्षेत आहेत.

उपोषणकर्ते महार वतन हक्क सेवाभावी प्रतिष्ठान अध्यक्ष शशिकांत दारोळे माध्यमांशी बोलतांना म्हणाले की, महार वतनाच्या जमीनी प्रतिष्ठित समाज्यातील धनधांडग्या लोकांनी बळजबरीने कवडीमोल भावात विकत घेतल्या आहेत किंवा कुळ कायद्याने जमीनीवर ताबा मिळविला आहे. बऱ्याच महार वतनी जमीनी बेकायदा किंवा कायद्याने रद्द होऊ शकणारे हस्तांतरण मागासवर्गीय समाजाव्यतिरिक्त (नॉनबेकवर्ड) जमातीच्या कब्जात गेल्या असुन ते नविन शर्ती विरोधी कृत्य आहे. तसेच अनधिकृत ताबा असलेल्या जमीनी त्या सर्व जमीनी बेकायदेशीर हस्तांतरण केवळ 100 रु.च्या स्टॅम्पवर कोणतेही खरेदीखत न करता मागासवर्गीय समाजातील अशिक्षतपणाचा फायदा घेवुन पैशाचा वापर करुन तलाठीद्वारे नोंदी करुन घेतलेल्या आहे. अशा बेकायदेशीर नोंदीमुळे शासनाचा कर बुडवुन खरेदी झालेल्या असुन सदरच्या सर्व जमीनी महार समाजाला लवकरात लवकर परत रिस्टोर करण्यात याव्या. याप्रमाणे निवेदनात नमुद करुन दिनांक 02/09/2024 रोजी पासुन आमरण अपोषणाचा इशारा दिलेला होता त्याअनुषंगाने आजचा आमरण उपोषणाचा तिसरा दिवस सुरू आहे परंतु प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केलेली नाही.